नेपाली श्रमिकको आकर्षक रोजगारीको गन्तव्य मुलुक मलेसियामा कामदार पठाउन बन्द भएको १४ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। सरकारले मलेसिया रोजगारीमा जाँदा कामदार ठगिएको, त्यतिबेलाका मेडिकल परीक्षण गर्ने सेन्टरहरू अवैधानिक रहेको भन्दै रोक लगाएको थियो। नेपालबाट मलेसिया दैनिक एक हजारको हाराहारीमा कामदार जाने गर्थे। तर अहिले यो संख्या ह्वात्तै घटेको छ। जसले नेपाली अर्थतन्त्रमा समेत नराम्रो प्रभाव पारेको छ। सरकारले मलेसिया रोजगारी खुलाउने भन्दै पटक–पटक वार्ता र छलफल गरे पनि समस्या जहाँको त्यहीँ छ। यसै विषयमा स्पेसखबरले बैदेशिक रोजगार व्यबसायी अब्दुल सत्तारसँग गरेको कुराकानीः
मलेसियामा नेपाली कामदार जाने बाटो अब खुलेको हो?
नेपाल सरकारले कतिबेला मलेसिया खुलाउला र जान पाउँला भनेर नेपाली कामदारहरू पर्खेर बसेका छन्। तर सरकारले सस्तो लोकप्रियता कमाउने नाउँमा ‘हामी सर्वहारा वर्गको पार्टी हौं त्यसैले हामीले विदेशमा मान्छे पठाउने होइन, विदेशमा गएर काम गर्नुभन्दा स्वदेशमै हामीले रोजगारी दिनुपर्छ’ भनेर ल्याएको नाराका कारण अप्ठेरो परिरहेको छ।
मलेसिया जाने कामदारले त्यहाँको सरकारले तोकेका शर्त पूरा गरेर जानुपथ्र्यो। जसलाई नेपाल सरकारले अवैधानिक भन्दै मेडिकल संस्था बन्द गर्दै रोक लगाएपछि समस्या आएको हो। यस्तो अवस्था आएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीले होस नपु¥याइकन सेफल्यान्डिङ गर्न मलेसियन सरकारसँग संझौतापत्र (एमओयु) गर्नुभयो। तर त्यो एमओयुले पनि मलेसियाको रोजगारी खुलेन। यसको अर्थ के हो भने मन्त्रीले शुरुमा गरेको एउटा गल्ती छोप्न एमओयुको नाटक गर्नुभयो। एमओयु गरेर पनि रोजगारी नखुलेपछि त्यो नाटक रहेछ भन्ने त प्रष्ट भयो।
अहिले मेडिकल संस्थाहरूमा नेपाल सरकारले निरीक्षण गरेर यी संस्था वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मेडिकल टेस्ट गर्न ठीक छन् भनेर फेरि मलेसियामा पत्राचार गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ।
अर्थात् हिजो अवैधानिक भनेर बन्द गराएका ३७ वटा मेडिकल सेन्टरलाई सदर गरेर पठाइएको छ। यसबाट के कुराको पुष्टि हुन्छ भने नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीका सम्बन्धमा चालेका कदम एक पछि अर्को गलत हुुँदै गएको छ। अहिले सरकारले हिजो अवैधानिक भनेकासहित ९९ वटा मेडिकल सेन्टरलाई सदर गरेर पठाएको छ। यदि त्यसैमा मलेसिया कामदार पठाउने काम रोकिएको हो भने नेपाल सरकारले मलेसियन सरकारको स्वास्थ्य टिमलाई बोलाएर संयुक्त रुपमा निरीक्षण गरेको भए एउटा आशा पलाउने थियो। तर त्यो आशा अहिले पनि पलाईसकेको छैन। त्यसैले नेपाल सरकारले निरीक्षण गरेर मान्यता दिएका स्वास्थ्य संस्थाको रिपोर्ट मलेसियन सरकारले मान्ने कि नमान्ने भन्ने अर्को अन्योल देखिएको छ।
त्यसो भए मलेसिया रोजगारीको बाटो खुल्यो भनेर श्रममन्त्रीले आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न गरेको प्रयास मात्र हो यो ?
हो, मन्त्रीले शुरुदेखि नै मलेसिया रोजगारीमा गल्ती गर्दै आएका छन्। यसबाट समस्याको समाधान हुँदैन। मलेसियन सरकारले यहाँ आएर सरकारले सिफारिस गरेका ९९ वटा मेडिकल सेन्टरको अनुगमन नगरेसम्म मलेसिया रोजगारी खुल्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ।
नेपाली कामदारका लागि मलेसिया कहिलेसम्म पर्खेर बस्ला त?
मलेसियन सरकार कतिबेला नेपाली कामदार आउलान् भनेर पर्खेर बसेको छ। तर मलेसियन उद्योगी कतिदिनसम्म पर्खेर बस्छन् भन्ने अहिलेको मूल प्रश्न हो। नेपाल सरकारले कामदार नपठाए पनि त्यहाँका उद्योगी उद्योग नै बन्द गरेर त बस्न सक्दैनन्। त्यसकारण नयाँ कामदार लिने सन्दर्भमा नेपाली कामदारको ‘डिमाण्ड’ घटेको छ। तर मलेसियामा नेपाली कामदारको लोकप्रियता भने बाँकी नै छ। पछिल्लो समय नेपाल सरकारको कामबाट उनीहरूको कम्पनीमा ‘डिमाण्ड एण्ड सप्लाई’ को ‘ब्यालेन्स’ नै बिग्रिएको छ। औद्योगिक मुलुक मलेसियाले आफ्नो उत्पादन विभिन्न देशमा निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कामदारका कारण समयमै निर्यात गर्न नपाउँदा उनीहरू अप्ठेरोमा परेका छन्।
भनेको समयमा ‘सप्लाई’ नगर्ने हो भने कालोसूचीमा परिहाल्छन्। त्यसकारण आगामी दिनमा मलेसिया खुलिहाले पनि नेपाली कामदारको ‘डिमाण्ड’ ह्वात्तै घट्ने अनुमान छ।
भनेपछि सरकारले बेलैमा नसोच्ने हो भने रोजगारी गुम्ने खतरा पनि आउन सक्छ?
मन्त्री र सरकारको यही रबैया रह्यो भने मलेसियाको रोजगारी नेपालीका लागि एकादेशको कथा हुन सक्छ।
त्यसबाट भोलिका दिनमा नेपालमा पर्ने असर कस्तो होला?
भोलिको असर भनेको सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि नारा लगाइदिएको छ। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोषमा पैसा राखेका छौं, त्यहाँबाट रोजगारी दिन्छौं भन्ने। स्वरोजगारप्रति आकर्षण जगाउने, बेरोजगारीलाई ललिपप दिइराख्ने र बेरोजगारको समस्या समाधानका लागि सरकार लागिपरेको अवस्था छैन। यसबाट मुलुकमा अर्को बर्षसम्म १५ लाखको हाराहारीमा बेरोजगारको संख्या पुग्छ।
श्रम सम्झौता भएको देशमा कार्यान्वयन गरेको छैन। अनि सरकार नयाँ–नयाँ गन्तव्य खोजी गर्दै हिडेको छ नि?
यो सरकारको द्वैध चरित्र हो। सरकार आईएलओको बैठकमा जान्छ, सम्झौता गर्छ। नेपाली कामदार तिमीहरूलाई दिन्छौं भन्छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ल्याण्डिङ हुनासाथ नेपालीलाई स्वरोजगार बनाउने हो विदेश पठाउने होइन भन्छ। सरकारको द्वैध चरित्र अरु देशले पनि नबुझेका होलान् भन्ने मलाई लाग्दैन। नेपालको ऐन, नियम र कानुनको अवस्था तथा सरकारको रबैयाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया जाने मात्रै नभइ अन्य देशमा पनि खस्किँदो अवस्थामा छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारी नै बन्द गर्न खोजेको कि पुराना व्यवसायीलाई तह लगाएर आफ्ना कार्यकर्तामार्फत् पठाउन खोजेको हो त?
यसमा दुई वटा कुरा सँगै आएका छन्। सरकार सिण्डिकेट तोड्ने नाममा अर्को सिण्डिकेट खडा गर्न खोज्दैछ। जसको उदाहरण हामी मलेसियाको रोजगारी र काठमाडौमा खुलेको कतार भीसा सेन्टरलाई लिन सक्छौं। छिट्टै काठमाडौंमा दुबईको भीसा सेन्टर पनि खुल्दैछ। त्यसकारण सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई निरुत्साहित गर्दै स्वरोजगारतर्फ प्रोत्साहन गर्ने निहुँमा अर्को एउटा सिण्डिकेट खडा गर्दैछ। हामीले ‘फ्रि’ मा पठाउने भनिरहेकोमा कतार भीसा सेन्टरले एक जनाबाट १३७ अमेरिकी डलर शुल्क लिएको छ। लोकतान्त्रिक परिपाटीमा चलेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई खुम्च्याएर आफ्ना कार्यकर्ता या नजिकका मान्छेको सिण्डिकेट खडा गराएर एकद्वार प्रणालीतर्फ सरकार लागेको मैले पाएको छुु।
व्यवसायीको धरौटी रकम वृद्धि गर्ने कानुन यसैसँग जोडिएको छ त्यसो भए हैन ?
धरौटी रकम बढाउनु पर्ने कानुन आइसकेको छ। यसमा कुनै तुक छैन। हुन त धरौटी रकम वृद्धि गर्ने व्यवसाय बन्द गर्ने अधिकार सरकारसँग हुन्छ। तर सरकारले सुन्य लागतमा कामदार पठाउने भनेर सम्झौता गरिरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले जुन कम्पनीमा जाने हो, सोही कम्पनीले उसको खर्च व्यहोर्नु पर्छ भनेर सरकारले ‘एमओयू’ गरेको छ। अर्कोतिर व्यवसायीलाई १० हजारभन्दा बढी लिन पाउँदैनौं भनेको छ। त्यो पनि तपाईंहरूले पठाएको कम्पनीबाट सेवा शुल्क नपाएको खण्डमा कामदारबाट १० हजारसम्म लिन पाइने भनेर कानुन बनिसक्यो। कानुन आइसकेपछि त यहाँ ठगी हुने त कुरै भएन। तर सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा भएको ठूलो ठगी रोक्न का लागि हामीले धरौटी बढाएका हौं भन्छ। एकातिर सरकार भन्छ सुन्य लागतमा पठाऊँ। अर्कोतिर भन्छ कामदारबाट १० हजारभन्दा बढी लिन पाउँदैनौं। फेरि सरकार आफै भन्छ कामदार ठगिए।
त्यसैले यो सरकारले धरौटी रकम वृद्धि गर्ने र वैदेशिक रोजगार ऐनले सुन्य लागतमा पठाउने व्यवस्था गरेको छ, त्यसको तारतम्य मिलेको छैन। यो पनि एउटा सिण्डिकेट हो। यसबाट कुन–कुन राजनीतिक आस्थाका व्यवसायीको व्यवसाय जोगिन्छ र कुन बन्द हुन्छन् भनेर सरकारले आँकलन गरेर बसेको छ।
यो काम सरकारले आफू नजिकका व्यवसायीसँगको सल्लाहमा गरेको छ। यदि व्यवसायीले चाहे भने अदालतमा मुद्दा पर्दा यो विषयमा न्याय पाइन्छ।