नेपाली जनसम्पर्क समितिहरूको तीनदिने विश्वभेला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम शुक्रबारदेखि डेनमार्ककको कोपनहेगनमा सुरु भएको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा हुने कार्यक्रमको संयोजन गरेका नेपाली जनसम्पर्क समिति डेनमार्कका सभापति वीरेन्द्रसिंह कार्कीसंग गरिएको कुराकानीः
नेपाली जनसम्पर्क समितिहरूको विश्वभेला के–का लागि ?
नेपाली कांग्रेस मुलुकका हरेक परिवर्तनको नेतृत्व गरेको देशकै ठुलो र पुरानो पार्टी हो । कांग्रेसको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त भनेकै प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो। स्क्यान्डिनेभियन क्षेत्रको समाजवादी राष्ट्र डेनमार्कमा प्रजातान्त्रिक समाजवादको कसरी सफल प्रयोग भइरहेको छ भनेर गहन छलफल गरी कांग्रेसलाई व्यावहारिक रुपमै प्रजातान्त्रिक समाजवादी पार्टीका रुपमा अघि बढाउनु परेको छ। आर्थिक, सामाजिक रुपमा विपन्न र पिछाडिएका नेपालीको जीवनस्तर माथि उठाई देशलाई समृद्धिको दिशामा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर छलफल गर्नु कार्यक्रमको मुख्य उद्धेश्य हो ।
भेलामा कुन–कुन विषयमा छलफल हुन्छ?
समाजवादी राष्ट्रहरूको डेमोक्रेटिक कल्चरबारे आइडिया सेयर गर्ने, नेपालको परिवर्तनलाई विदेशस्थित नेपालीले कसरी लिएका छन् र नेपालको शान्ति, समृद्धिमा उनीहरूले कसरी योगदान गर्न सक्छन् भन्ने बारेमा छलफल गरिनेछ।
यसैगरी बदलिँदो विश्व राजनीति एवम् नेपालको वर्तमान अवस्था, जलवायु परिबर्तन र नेपालमा परेको त्यसको असर, नेपाली जनसम्पर्क समितिबीचको अन्तरसम्वन्ध, नेपालको विकासमा विदेशमा वस्ने नेपालीले पुर्याउँन सक्ने योगदान, विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकारलाई अगडि बढाई दबाब सिर्जना गर्ने लगायतका बिषयमा समेत छलफल हुनेछ । खस्किँदो अवस्थामा रहेको विदेशमा बस्ने नेपालीको साझा संस्था एनआरएनलाई उकास्न जनसम्पर्क समितिले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे पनि छलफल हुनेछ।
प्रजातान्त्रिक समाजवादको कुरा गर्नुभयो। वीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई कांग्रेसले व्यावहारिक रुपमा प्रयोग गरेको छ कि छैन त?
बीपीले २०१२ सालमा नेपाली कांग्रेसको वीरगञ्ज महाधिवेशनबाट राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद पारित गराएर पार्टी विधानमा जुन उद्धेश्यले लिपिबद्व गर्नु भएको थियो त्यसअनुरुप व्याख्या गर्दै सही ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकेको भए पार्टी र राष्ट्र आजको हालतमा पक्कै हुने थिएन। त्यसकारण नीतिगत स्पष्टताका साथ अगाडि बढेमा देशको नेतृत्व गरी कांग्रेसले देशलाई सम्मृद्धिको बाटोतर्फ अगाडि बढाउन धेरै समय लाग्दैन । तर वीपीका यी आदर्श आदर्श मान्ने कांग्रेसले सरकारमा छँदा जनताको दैनिक आवश्यकतासँग जोडिएका गाँस, बास र कपासलाई समाजवादी समानताको सिद्धान्तको आधारमा सुनिश्चित नगरी खुल्ला बजार अर्थतन्त्रलाई प्रश्रय दिँदा निजिकरणका नाममा उद्योगधन्दा, कलकारखाना सबै नष्ट भए । यसो हुँदा गरिबी र वेरोजगारीले आक्रान्त युवा जनशक्ति रोजिरोटीका लागि विदेशिन बाध्य भएका हुन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजीकरण भएर ठूल्ठूला अस्पताल बने तर पनि दूरदराजका गरिब जनताको पहुँच पुग्न सकेन।
शिक्षा क्षेत्रमा त्यस्तै भयो । धेरै निजी स्कुल खुले तर खस्किँदो सरकारी स्कुलबाहेक शिक्षामा गरिब जनताको पहुँच पुग्न सकेन। खुलाबजार अर्थनीतिले परनिर्भर बढायो। त्यसकारण कांग्रेसका अर्थविज्ञले समीक्षासहित आत्माआलोचना गरेर हिजोका कमजोरी स्वीकार्नु पर्छ।
बीपीको समाजवादले गरिव जनतामा आधारित नीति खोज्छ। खुल्ला बजार अर्थनीतिबाट सीमित पुँजिपति वर्गलाई मात्र फाईदा भयो। राज्यको साधनस्रोत सीमित व्यक्तिको हातमा जाँदा व्याप्त गरीबी घट्नुको साटो झनै बढ्यो। समाजवादले गरिव र धनीबीचको खाडल पुर्नुपर्नेमा यहाँ त असमानताको खाडल अझ फराकिलो भयो।
प्रजातान्त्रिक समाजवादको उद्देश्य सत्ताप्राप्ति र सत्ता परिवर्तन मात्र नभई जनताको जीवनस्तर बदली युग अनुसारको समृद्ध समाज निर्माण गर्नु पनि हो । विकासका लागि राज्यको संरचनात्मक स्वरूप बदलेर मात्र हुदैन, आर्थिक र सामाजिक चरित्र बदल्नु पर्दछ।
समाजका मुद्दा झल्किने गरी हामीले समाजवादमा आधारित भएर एजेण्डा बनाउन सकिरहेका छैनौं। अब बीपीको समाजबादलाई एक हल गोरु, एउटा दुहुनो गाई र एउटा झुपडीमा सीमित गरेर हुँदैन। समाजवादको सिद्धान्त अनुरुपको व्यावहारिक नीति निर्माण गर्नुपर्दछ।
कांग्रेसमा युवा नेतृत्वको भूमिकाबारे तपाईको धारणा?
२०४६ पछिको नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकारमा करिब करिब ७५ प्रतिशत युवा सहभागी थिए। तर पनि सोचेअनुसार देशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउन किन सकिएन? यस विषयमा गम्भीर समीक्षासहित आजका युवा नेताहरू अगाडि वढनु जरुरी छ। उमेरको आधारमा युवामा मात्रै नेतृत्व गर्ने क्षमता हुन्छ भन्दै गर्दा एडेन आडवरले ७५ बर्षको उमेरमा तत्कालिन जर्मनीको नवनिर्माणको नेतृत्व गरेका थिए। आधुनिक मलेसियाका महाथिर मोहमदले ५६ बर्षको उमेरदेखि लगातार २२ बर्षसम्म नवनिर्माणको नेतृत्व सम्हालेका ्थिए । ९३ बर्षको उमेरमा उनले पुनः देशको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन्।
युवा उमेरले हुँदैन, मष्तिक र भावनाले हुन्छ भन्ने कुरामा युवा नेतृत्ववर्गले हेक्का राख्नु पर्दछ। हो, युवा नेतृत्व वर्गमा जोश,जाँगर र दैनिक क्रियाशिलता गर्ने क्षमता बढी हुन्छ जसको शक्तिले नेपालमा आन्दोलनका माध्यमबाट ठुला ठुला परिवर्तन भए। अब नेपालमा युवा नेतृत्व आन्दोलनका लागि तयार रहन मात्र हैन समय अनुकूल आर्थिक विकासको नेतृत्व लिएर जान युवा नेतृत्व आवश्यक छ।
तर समृद्धिको दिशामा कसरी जान सकिन्छ भन्नेमा व्यापक अध्ययन, चिन्तन, छलफल र बहसका माध्यमबाट स्पष्ट नीति, नेतृत्व र कार्ययोजना बनाउनेतर्फ कुनै पनि राजनैतिक पार्टीका युवा नेतृत्व वर्ग अगाडि आएको देखिँदैन। एजेण्डाविहीन राजनीतिबाट न राष्ट्रले आर्थिक रुपमा फड्को मार्न सक्छ न त निम्न वर्गका जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। त्यसकारण उमेरले युवा नेतृत्वभन्दा पनि विचार, चिन्तन, स्पष्ट नीति र कार्ययोजना सहितको युवा नेता आजको आवश्यकता हो ।
त्यसो भए नीतिगत रुपमा कसरी स्पष्ट बनाउने त ?
कांग्रेसका जति पनि विभाग छन् तिनीहरू पार्टीको नीति निर्माणमा सहयोगी हुन सकेका छैनन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मातहत रहने गरी देशको समृद्धिको खाका कोर्न सक्ने रिसर्च, इनोभेसन, स्ट्राटेजी डेभलप, पोलिसी मेकिङ र डिजिटल युनिट खडा गर्नुपर्छ । जसमा स्वदेश तथा विदेशमा अध्ययन गरेर विभिन्न बिषयका बिज्ञ युवा समेटेर विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान, सेमिनार आदि गरेर देशलाई समृद्ध बनाउने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, आत्मनिर्भर बनाउने भनेर स्पष्ट नीति बनाउनु पर्छ। र, ती नीति कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनाउनु पर्दछ। चुनाबको एक महिनाअघि सीमित नेताहरूले बनाएको बुँदागत घोषणा पत्रले मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन सकिदैन।
त्यसकारण स्पष्ट नीति र कार्ययोजना बनाएर प्रशिक्षित कार्यकर्तामार्फत् मतदाताका घरदैलोमा गएर अफ्ना एजेण्डा स्पष्ट पार्न सकेमा कांग्रेसप्रतिको जनविश्वास पुनः फर्केर आउनेछ।
कुनै राजनैतिक शक्तिले २१ औ शताब्दी अनुकुल प्रष्ट नीति र कार्ययोजना वनाउन सकेका छैनन्। दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सरकारले देशलाई आर्थिक संवृद्धीको दिशातर्फ अगाडि बढाउने पर्याप्त अवसर हुँदाहुदै पनि केही गर्न सकेको छैन। यसको मुलकारण नीतिगत अस्पष्टता नै हो।
करीब ६० लाखको हाराहारीमा रहेका विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको नेपालका राजनैतिक दलहरूप्रति कस्तो धारणा छ?
विभिन्न पेशा, व्यावसाय, रोजगारी र अध्ययनका सिलसिलामा विदेशमा बस्ने युवाहरूको क्षमतालाई नेपालका कुनै पनि राजनैतिक शक्तिले राम्रोसँग चिन्न सकेका छैनन्। सर्बोच्च अदालतले बिदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गरिसक्दा पनि राजनैतिक दलहरू मौन छन्। जसका कारण दलहरूप्रति विदेशमा बस्ने नेपाली चिढिएका छन्।
नेपालका राजनैतिक शक्तिहरूले विदेशिएका नेपालीलाई संबन्धित देशबाटै मत दिन पाउने अधिकारबाट त वञ्चित गर्न सक्लान्। ती नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले लाखौको परिवार धानेको छ। विदेशमा बस्नेहरूले आफ्ना परिवारका २–४ जनालाई अवश्य पनि प्रभावमा पार्न सक्छन्। यसर्थ विदेशमा रहेका नेपालीहरूमाझ लोकतान्त्रिक छवी भएको कांग्रेसले समयमै यो विषयमा विशेष ध्यान दिन जरुरी देख्छु।
कांग्रेसका उठेको हिन्दु धर्मको बहसबारे के भन्नुहुन्छ?
नेपाल बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्नुपूर्व नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र राख्ने या धार्मिक स्वतन्त्रता या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र वनाउने भन्ने बिषयमा व्यापक छलफल र बहस हुनु जरुरी थियो। तर अब देश संघीय र धर्म निरपेक्ष भइसकेको छ। समावेशी संविधान जारी भैसकेको छ।
तसर्थ संविधानले सबै जातजाति, वर्ग र क्षेत्रको अधिकार सुनिश्चित गरिसकेको अवस्थामा कांग्रेसले हिन्दु राष्ट्रको एजेण्डा वनाएर जादै गर्दा एकातिर आफ्नै पार्टीभित्रका आदिवासी, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम समुदायलाई चित्त बुझाउन चुनौतिपूर्ण छ भने अर्कातिर कांग्रेसले मात्र चाहँदैमा संविधानमा नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन सक्ने अवस्था देखिदैन। यसकारण पनि पार्टीभित्रका आदिवासी, जनजाति, मधेसी र मुस्लिम समुदाय विभाजित हुँदा पार्टीलाई ठूलो क्षति पुग्नेतर्फ नेतृत्व सचेत हुनुपर्छ। आज हिन्दुराष्ट्रको माग उठदै गर्दा भोलि राजसंस्था पुनस्र्थापनाको माग उठाएर फेरि नेपाललाई द्वन्द्वमा धकेल्न कुनै शक्तिले नखेल्लान् भन्न सकिँदैन।
ईराक, ईरानदेखि अफगानिस्तानसम्म धर्मको नाममा वितण्डा मच्चिएर राष्ट्र नै तहस नहस हुने अबस्थामा पुगेको यथार्थतालाई बिर्सनु हुदैन। यसकारण राजनैतिक दल आस्थाले हैन स्पष्ट विचार र दृष्टिकोणले चल्नु पर्दछ।
केही महिनाअघि काठमाडौंमा सम्पन्न महासमिति बैठकको कत्तिको उपलब्धीमूलक भयो?
महासमिति बैठकमा बिधानका अलावा पार्टीको भावी राजनैतिक एवं आर्थिक नीति सम्बन्धी कार्यदिशा कस्तो हुने भन्ने बिषयमा जसरी व्यापक छलफल र बहस हुनु पर्ने थियो, त्यो हुन सकेन।
तर पनि कांग्रेसको विधान समावेशी चरित्रको बन्नु, संविधानमै व्यवस्था गरिएको प्रावधानअनुसार महिलालाई ३३ प्रतिशत सुरक्षित गर्नु, आठवटै क्लष्टरबाट एक–एक सहमहामन्त्रीको व्यवस्था हुनु, सबै पदाधिकारी निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था हुनु सकारात्मक पक्ष हुन्।