२१औँ शताब्दीमा परिवार नियोजनका साधनमा पहुँच नपुगेकै कारण नेपालका ४५ प्रतिशत महिला अनिच्छित गर्भधारण गर्न बाध्य भएका छन् ।
गुट्माकर इन्स्टिच्युट, वातावरण स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र (कृपा) द्वारा गरिएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा ठूलो सङ्ख्याका महिला यस्ता साधनको पहुँचकै अभावमा अनिच्छित गर्भधारण गर्न बाध्य भएका हुन् । सन् १९१७ मा गरिएको अध्ययनले नेपालमा हरेक वर्ष १२ लाख महिला गर्भवती हुने गरेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा तीमध्ये ५ लाख ३९ हजार अनिच्छित हुने गरेको यहाँ आयोजित एक कार्यक्रमबीच सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
अनिच्छित गर्भमध्ये करिब एक चौथाइ अनियोजित जन्म हुने र दुईतिहाइ गर्भपतन हुने गर्छन् भने बाँकी गर्भ आफैं खेर जाने गरेको कृपाका सह-निर्देशक डा. महेश पुरीले बताए । उनका अनुसार गर्भधारण गर्न नचाहेका १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्ये ४४ प्रतिशत परिवार नियोजनका आधुनिक साधनको चाहना हुँदाहुँदै पनि सहज पहुँच नहुँदा उनीहरूले कि त साधन अपनाउँदैनन् कि परिवार नियोजनको परम्परागत विधि अपनाउने गरेका छन् ।
नेपालका सात वटै प्रदेशमा परिवार नियोजनका साधन मागअनुसार पर्याप्त हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ५२ र प्रदेश २ मा सबैभन्दा कम ३८ प्रतिशत माग रहेको अध्ययनका क्रममा भेटिएको छ । नेपालमा अधिकांश गर्भवतीले गर्भावस्थामा र सुत्केरी अवस्थामा आउन सक्ने स्वास्थ्य समस्याबाट बच्न र त्यसको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने सेवा प्राप्त गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
तथ्याङ्कअनुसार ६४ प्रतिशत गर्भवतीले कम्तीमा ४ पटक गर्भ जाँच गरेको र ६१ प्रतिशतले तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगबाट बच्चा जन्माएको पाइएको छ । पुरीका अनुसार गर्भ वा सुत्केरी अवस्थामा हुने स्वास्थ्य जटिलता भएका महिलाहरुमध्ये २७ प्रतिशतले मात्र आमा र नवजात शिशुले आवश्यक पर्ने सेवा पाउने गरेका छन् ।
सन् २०१६ को अनुमानित मातृ मृत्युदर प्रत्येक १ लाख जीवित जन्ममा २३९ मातृमृत्यु दर रहेको उल्लेख गर्दै तथ्याङ्कमा जुन दक्षिण एसिया क्षेत्रको औसतभन्दा बढी वार्षिक १ हजार ६ सयको सङ्ख्यामा हुन आउँछ । नेपालमा महिलाको मागअनुसार परिवार नियोजनका आधुनिक साधनको आवश्यकता पूरा गर्न करिब वार्षिक १ करोड ७० लाख अमेरिकी डलरबाट बढेर ३ करोड डलर खर्च हुने तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
परिवार नियोजनका सेवा परिवर्तन नगर्ने हो भने १२ लाख गर्भवती महिलालाई प्रत्येक वर्ष मातृत्व र नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवाको विस्तृत प्याकेज प्रदान गर्न १३ करोड १० लाख अमेरिकी डलर पर्न आउँछ जसको एक चौथाइ लागतले महिलाको अनिच्छित गर्भावस्थाको स्याहारको लागत पूरा गर्छ । परिवार नियोजनका आवश्यक सेवाहरुको चाहना पूरा गर्ने हो भने अनिच्छित गर्भधारण ८७ प्रतिशतले वा ४ लाख ६९ ले घट्नेछ र सोही अनुपातमा अनियोजित गर्भपतन र आफैं खेर जाने गर्भ पनि घट्ने देखिन्छ ।
परिवार नियोजनका साधनहरुको सम्पूर्ण आवश्यकता पूरा भए वार्षिक ३ सय मातृमुत्यु दरलाई घटाउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ । मातृत्व र नवजात शिशु स्वास्थ्य सेवा पूरा गर्न सके मृत्युदरलाई घटाउन सकिने सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ कास्की शाखाका अध्यक्ष निरञ्जन श्रेष्ठका अनुसार कास्की जिल्लामा परिवार नियोजनका पाँचै प्रकारका साधन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सहरी क्षेत्रभन्दा पनि विकट क्षेत्रमा परिवार नियोजन शिक्षा र साधनको पहुँच पुग्न नसकेको बताउँदै उनले जनचेतना अभिवृद्धिका साथ आगामी कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र लक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका महासचिव रामप्रसाद सुवेदीले सरकारले परिवार नियोजनका क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै विकट बस्तीका जनतासम्म पुग्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि स्थानीय सरकार र गैससको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गरे । लिङ्गका आधारमा गरिने भ्रुण हत्यालाई निरुत्साही गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले त्यसका कारण महिलाको स्वास्थ्यमा दिनप्रतिदिन जोखिम बढ्नाका साथै ठूलो धनराशि खर्च हुने गरेको बताए । परिवार नियोजनका अत्याधुनिक साधनको मागलाई परिपूर्ति गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह, निजी क्षेत्रसँगै अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाबीच सामूहिक प्रयास आवश्यक देखिएको छ । -रासस