सरकारले देशभरमा सहज तरिकाले स्यानेटरी प्याड उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आए पनि ८६ प्रतिशत महिला स्यानेटरी प्याडको पहुँचबाहिरै छन्।
स्यानेटरी प्याडको पहँुच बाहिर रहन बाध्य हुँदा महिलामा गम्भीर प्रकृतिका स्वास्थ्य समस्या देखापर्ने गरेको चिकित्सकले बताएका छन्। सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समेत सबै विद्यालयका महिनावारी हुने छात्राका लागि स्यानेटरी प्याडको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
समाजमा अझै पनि महिनावारीको प्राकृतिक प्रक्रियालाई नकरात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने गरिन्छ। उमेरको वृद्धि विकाससँगै नियमित रजस्वलाको समय चक्र किशोरी तथा महिलाहरूमा देखापर्ने गर्छ। यसै समयमा उनीहरूलाई स्यानेटरी प्याडको आवश्यकता पर्छ।
स्यानेटरी प्याडको पहुँच नहुँदा फोहोर कपडा प्रयोग गर्न बाध्य हुने गरेका छन् जसले गर्दा प्रजनन अंगमा संक्रमण देखापर्ने जनस्वास्थ्यविद् डा. अरुणा उप्रेतीले बताइन्।
महिनावारी व्यवस्थापन सञ्जालका राष्ट्रिय संयोजक गुणराज श्रेष्ठका अनुसार महिनावारी हुन योग्य एक महिलाका लागि १२० थान स्यानेटरी प्याड आवश्यक पर्छ।
संविधानले समेत स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ। स्यानेटरी प्याडको अभावका कारण मौलिक हकको यो व्यवस्था महिलाहरूका लागि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। राजधानी दैनिकमा खबर छ।