भारतको असममा ४० लाख नागरिकलाई अवैध घोषित गरिएकोमा १ लाख नेपालीभाषी पनि परेको भन्दै गोर्खा राष्ट्रिय जनमुक्ति मोर्चाले आपत्ती जनाएको छ।
नेशनल रजिस्टर अफ सिटिजन (एनआरसी) ले सोमबार एकसूची जारी गर्दै सन् १९७१ मार्च २४ अघि राज्यमा बसोबास गरेको प्रमाण देखाउन सक्नेबाहेकलाई अवैध घोषित गरेको हो। दार्जिलिङबाट प्रकाशित हिमालयदर्पण पत्रिकाले शुक्रबार जनाएअनुसार उक्त विषयलाई लिएर जीटीए अध्यक्ष विनय तामाङले असम एनआरसी काण्डविरुद्ध केन्द्रीय गृहमन्त्रीलाई पत्राचार गर्ने भएका छन्।
गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका नेता सन्दीप लिम्बुलाई भनेका छन्, ‘२३ अगष्ट १९८८ मा भारतको केन्द्र सरकारले अधिसूचना जारी गरेर गोर्खाहरुलाई भारतीय नागरिकको जुन दर्जा दिएको छ, त्यसलाई सरकारले कदर गर्नुपर्छ । एनआरसीले गर्दा गोर्खाहरुमाथि भेदभाव नहोस्, सरकारले यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।’
सन् २००१ को जनगणनाअनुसार असममा नेपालीभाषीको संख्या ५ लाख ६४ हजार छ, जुन कूल जनसंख्याको २ दशमलब १२ प्रतिशत हो। जीटीए अध्यक्ष विनय तामाङले भने उक्त सूची अन्तिम नभएको उल्लेख गर्दै त्यसमा पनि कुनै वैध भारतीय गोर्खाहरुको नाम छुटे कानुुनअनुसार आवश्यक प्रक्रिया अपनाउने आश्वासन दिएका छन् ।