अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार ट्विटर र अन्य सामाजिक संचार माध्यमका कम्पनीहरू विरुद्ध नयाँ युद्धको घोषणा गरेका छन्। उनले यी माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले एउटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेर विवादको बिऊ राेपेका छन् । इन्टरनेटको माध्यमबाट बन्धनमुक्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका रुपमा कम्पनीहरुले प्राप्त गरेको कानुनी संरक्षणलाई राष्ट्रपतिको पछिल्लो कार्यकारी आदेशले चुनौती दिएको छ ।
ह्वाइट हाउसमा निकै तडकभडकका साथ कार्यकारी आदेश जारी गरिए पनि यस आदेशभित्र यथार्थभन्दा राजनीति बढी हाबी भएको प्रष्टै देखिन्थ्यो । केही दिनअघि राष्ट्रपति ट्रम्पले गरेका दुई वटा ट्वीटको विषयलाई ट्वीटरले “तथ्यजाँच”को नियमभित्र राखिदिएपछि यो विवादले उग्र रुप लिएको हो ।
ट्वीटरले “सम्पादकीय निर्णय” भन्दै आफ्ना ट्वीटलाई लिएर “राजनीतिक” प्रतिशोध साँधेको राष्ट्रपति ट्रम्पको आरोप छ । उनको विचारमा यस्ता कार्यहरु गर्दा सामाजिक मिडिया कम्पनीमाथि आइलाग्ने दायित्वको जिम्मेवार उनीहरु स्वयम हुनु पर्दछ । विगतमा आफ्ना विरोधीमाथि दिनरात आक्रमण गर्न राष्ट्रपति ट्रम्पले ट्वीटरको दुरुपयोग गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो । तर पछिल्लो समय सिलिकन भ्यालीका उदारवादी विशाल प्रविधि कम्पनीहरु – ट्वीटर, फेसबुक, गुगल – ले कट्टरपन्थी विचारमाथि “तथ्यजाँच” को औजार प्रयोग गर्न थालेका थिए ।
राष्ट्रपति ट्रम्पको विचारमा आफ्ना समर्थकहरुका ट्वीटको तथ्यजाँच गर्ने वा ट्वीट हटाउने गरका छन् । कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले भने, “हामी यसबाट थकित छौं ।” उनले नयाँ कार्यकारी आदेशबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न बल पुग्ने दाबी गरे । प्रविधि उद्योग समूहहरुले ट्रम्पको आदेशप्रति असहमति जनाएका छन् । उनीहरुको भनाईमा राष्ट्रपतिको आदेशले नवीनता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दुवै इन्टरनेटबाट दमनमा पर्नेछ । अमेरिकी च्याम्बर अफ कमर्सले राष्ट्रपतिको कदमप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
“जेजस्तो परिस्थितिमा यो आदेश आएको भए पनि संयुक्तराज्य अमेरिकामा सार्वजनिक नीति यसरी निर्माण हुँदैन ।” कार्यकारी आदेशमा संघीय संचार आयोग (एफसीसी) र संघीय व्यापार आयोग समेतका स्वतन्त्र नियामक निकायहरुलाई प्रविधि कम्पनीहरुले आफूखुशी नयाँ नियमहरु लागू गर्न सक्ने वा नसक्ने भनी अध्ययन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
यद्यपि विज्ञहरूले अमेरिकी संसद कङ्ग्रेसको सहकार्यबिना सम्भव नहुने बताएका छन् । एफसीसीका अध्यक्ष अजित पाईले एक विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ, “यो बहस निकै महत्वपूर्ण छ । संघीय संचार आयोगले वाणिज्य विभागले दायर गर्ने नियमसम्बन्धी कुनै पनि निवेदनमाथि होसियारीपूर्वक समीक्षा गर्नेछ ।” ट्विटर र फेसबुक जस्ता कम्पनीहरूले कम्युनिकेसन्स डिसेन्सी एक्टको (सञ्चार शालीनता ऐन)को धारा २३० अन्तर्गत संरक्षण प्राप्त गरिरहेका छन् । ऐनले यी कम्पनीहरुलाई “प्रकाशक” को साटो “प्लेटफर्म” का रुपमा मान्यता दिएको छ ।
“प्रकाशक” भएको अवस्थामा उनीहरुमाथि कुनै सामग्रीका विषयमा कानुनी कारबाही हुन सक्दछ । यस्तै किसिमको कार्यकारी आदेश जारी गर्ने गरी ट्रम्प प्रशासनले यसअघि पनि छलफल चलाएको थियो ।
बुधबार नै ट्विटरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईआ)े ज्याक डोर्सीले ट्वीट गर्दै “हामी विश्वव्यापी रूपमा निर्वाचनको बारेमा गलत वा विवादित जानकारी औंल्याउने कार्यलाई जारी राख्ने” स्पष्ट गरेका थिए । अर्कोतर्फ, फेसबुकका सीईओ मार्क जुकरबर्गले फक्स न्यूजलाई दिएको प्रतिक्रियामा आफ्नो प्लेटफर्ममा “ट्वीटर भन्दा फरक नीति रहेको” बताएका छन् ।