विश्वभर सन् २०१८ को तुलनामा २०१९ मा रक्षा बजेटमा ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको एक अनुसन्धानले देखाएको छ। विगत एक दशकमा रक्षा बजेटमा भएको यो सबैभन्दा ठूलो वृद्धि हो।
इन्टरनेसनल इन्सिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिजले केही दिन पहिलो म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनमा सार्वजनिक गरेको वार्षिक ‘मिलिटरी ब्यालेन्स’ मा यो तथ्यांक उल्लेख गरिएको हो।
युरोपमा पनि रक्षा खर्चमा वृद्धि भएको छ। त्यहाँ आर्थिक संकटअघि रक्षा बजेटमा वृद्धि भएको थिएन। यो तथ्यांकले विश्वका मुलुकहरुबीच चलिरहेको प्रतिस्पर्धाले युद्धको परिस्थिति निर्माण गरेको विश्लेषकहरुले बताएका छन्।
चीन र अमेरिकाले सन् २०१९ मा हुने रक्षा खर्चमा ६.६ प्रतिशतले वृद्धि गरेका थिए। यद्यपि अमेरिकी रक्षा बजेटको वृद्धि चीनको तुलनामा सुस्त छ। एसियाली मुलुकमा चीन सबैभन्दा शक्तिशाली रुपमा अगाडि आएको छ, जसका कारण यस महादेशमा रक्षा बजेटमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ।
यस्तै, एशियामा विगत एक दशकमा सामान्य रक्षा खर्चमा ५० प्रतिशत वृद्धि देखिएको छ, यसमा एशियाको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा आएको वृद्धिलाई कारक मानिएको छ।
मिलिटरी ब्यालेन्सको रिपोर्टअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षामा भएको समस्याको असर रक्षा बजेटमा पनि पर्ने देखिन्छ। रिपोर्टमा अन्तरमहाद्विपीय र कम दुरीको मिसाइलमा रोक लगाउन अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघबीच भएको सम्झौता गायब भएको दाबी पनि गरिएको छ। यो सन्धिले भविष्यमा पार्ने असरबारे पनि विज्ञले शंका व्यक्त गरेका छन्। यो सन्धिको समय सकिन अब करिब एक वर्ष बाँकी छ।
रिपोर्टका अनुसार युरोपेली मुलुकमा वृद्धि भएको रक्षा बजेटमा एक तिहाई हिस्सा जर्मनी एक्लैको छ। सन् २०१८ र २०१९ को बीचमा जर्मनीले आफ्नो रक्षा बजेट ९.७ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ। नेटोको सदस्य मुलुक जर्मनीले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को २ प्रतिशत रक्षा बजेटमा खर्च गर्ने भनेर गरेको प्रतिबद्धता पनि कार्यान्वयन नगरेको बताइएको छ। यो लक्ष्यलाई नेटोका जम्मा ७ सदस्य मुलुकले मात्र पूरा गरेका छन्, जसमा बुल्गेरिया, ग्रीस, इस्टोनिया, रोमानिया, लाटभिया, पोल्याण्ड र बेलायत छन्।
रणनीतिक तहमा रुस र चीनले हाइपरसोनिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइरहेका छन्। यसअनुसार हाइपरसोेनिक ग्लाइन्डिङ भेइकल्स, हाइपरसोनिक क्रुज मिसाइल र यस्तै सुपरफास्ट प्रणाली तैनाथ गरिरहेका छन्, जसले मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणालीलाई चुनौती दिनसक्छन्।
बीबीसीको आलेखबाट