पाकिस्तानी पूर्वराष्ट्रपति परवेज मुसरफलाई ‘देशद्रोह’ अभियोगमा मृत्युदण्ड दिने विशेष अदालतको गठन नै असंवैधानिक भएको पाकिस्तानको लाहोर उच्च अदालतले सोमबार निर्णय गरेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
सन् १९९८ मा सेनाप्रमुख नियुक्त भएका मुसरफ र तत्कालीन प्रधानमन्त्री नवाज शरिफबीच कारगिल युद्धमा सेनाको संलग्नताको विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि रक्तहीन सत्तापलट गरेर सेनाप्रमुख मुसरफले सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए ।
उनले सन् २००७ नोभेम्बर मा सङ्कटकाल लगाएर संविधान निलम्बित गरेका थिए। यसै बिषयमा पछि पाकिस्तानमा मुद्दा परेपछि सुनुवाईका लागि बनेको विशेष अदालतको गठन संविधानसम्मत नभएको लाहोर उच्च अदालतले ठहर गरेको हो ।
लाहोर उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सैयद मजाहर अलि अकबर नाकभी, मोहम्मद अमीर भाटी र चौधरी मसूद जहानगीरको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले मुसरफमाथि लगाइएको ‘देशद्रोह’ को मुद्दा पाकिस्तानी कानूनको भावना अनुकुल नभएको बताएको पाकिस्तानी अङ्ग्रेजी पत्रिका डनले लेखेको छ ।
उक्त विशेष अदालतले पूर्व पाकिस्तानी शैनिक शासक जनरल परवेज मुसरफविरूद्ध लागेको ‘देशद्रोह’ को अभियोगमाथि सुनुवाईपछि दोषी ठहर गर्दै गत डिसेम्बर १७ मा मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको थियो ।
त्यसपछि मुसरफले आफ्ना कानूनी सहयोगीमार्फत् लाहोर उच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएका थिए । उनले आफ्नो मुद्दा सनुवाईका लागि गठन भएको विशेष अदालतको गठन असंवैधानिक रहेको र यसले संविधानको धारा १० (क) को उल्लङ्घन गरेको भन्दै पुनरावेदन गरेका थिए।
मुसरफको पुनरावेदन लाहोर उच्च अदालतमा डिसेम्बर २७ मा आएपनि जाडो विदाका कारण पूर्ण इजलाश तोक्न सकेको थिएन । लाहोर उच्च अदालतले ख्वाजा अहमद तारिक रहीम र अजहर सिद्दिकीको वैधानिक समितिले पुनरावेदनका लागि परेको निवेदनलाई यही जनवरी ८ मा दर्ता गरेको थियो ।