भारतले अफगानिस्तान, बंगलादेश र पाकिस्तानका गैरमुस्लिम शरणार्थीलाई नागरिकता दिनेसम्बन्धी विधेयक दुवै सदनबाट पारित गरेको छ। तल्लो सदन लोकसभाबाट पारित भइसकेको विधेयक माथिल्लो सदन राज्यसभामा १२५ मतसहित स्वीकृत भएको हो।
उक्त विधेयकविरुद्ध राज्यसभामा १०५ मत खसेको थियो।
विधेयक पारित भएपछि बंगलादेशसँग सीमा जोडिएको पूर्वोत्तर राज्यमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। छिमेकी देश बंगलादेशबाट आउने आप्रवासीका कारण आफूहरु अल्पसंख्यकमा पर्ने तथा स्थानीय भाषा संस्कृति हराउने भन्दै विरोध गरेका छन्।
त्रिपुरामा सेना परिचालन गरिएको छ भने आसामको राजधानी गुवाहाटीमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच भिडन्त भएको छ। सडक अवरुद्ध भएको छ भने कैयौं जिल्लामा इन्टरनेट र मोबाइल सेवा अवरुद्ध पारिएका छन्।
विधेयकको कांग्रेसलगायतका विपक्षीले विरोध गरेका छ् भने सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी भाजपाले धार्मिक आस्थाका कारण अन्य देशबाट भाग्नुपर्ने अवस्था भोग्ने व्यक्तिहरूलाई यस कानुनले संरक्षण प्रदान गर्ने बताएको छ।
उक्त विधेयक मुस्लिमविरोध भएको भन्दै विरोध गरिएको छ । विपक्षीहरूले धार्मिक आधारमा हुने त्यस्तो विभेदले भारतको संविधानमा उल्लिखित धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तलाई उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले नागरिकता प्राप्तिका लागि धार्मिक आस्थालाई मापदण्ड बनाउनु नहुने बताएका छन्।
कांग्रेस पार्टीकी अध्यक्ष तथा विपक्षी नेतृ सोनिया गान्धीले विधयेक पारित भएको दिन संवैधानिक इतिहासकै कालो दिन भएको टिप्पणी गरेकी छन्। एक विज्ञप्तिमार्फत् उनले भनेकी छन्, ‘यो भारतको अनेकताबीच सङ्कीर्णता र कट्टरपन्थी शक्तिको जित हो।’
तर राज्यसभामा बोल्दै गृहमन्त्री अमित शाहले तीन देशमा धार्मिक प्रताडना खेपेका मानिसलाई नागरिकता दिन यो कानुन आएको बताएका छन्।
आलोचकहरुले आप्रवासीहरूलाई मुस्लिम र गैरमुस्लिममा विभाजित गरिदिएर यस विधेयकले ूदेशको कानुनमा धार्मिक विभेद भित्र्याउन खोजेकोू बताएका छन्।