सन् २००२ मा भएको गुजरात दंगाबारे छानबिन गर्न गठित आयोगले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई 'क्लिन चिट' दिएको छ । मोदी त्यसबखत गुजरातका मुख्यमन्त्री थिए ।
आयोगले मोदीसँगै त्यतिखेरका सबै मन्त्रीहरूलाई सफाइ दिएको छ । आयोगको रिपोर्ट बुधबार विधानसभामा पेस भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् । आयोगले ५ वर्षअगावै उक्त रिपोर्ट राज्य सरकारलाई बुझाइसकेको थियो । सन् २००२ मा मोदी स्वयंले सुप्रिम कोर्टका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश जिटी नानावटीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेका थिए ।
विधानसभामा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै गुजरातका गृहमन्त्री प्रदीप जडेजाले भने, 'आयोगको रिपोर्टले गुजरात दंगा पूर्वनियोजित थिएन भन्ने स्पष्ट पारेको छ । आयोगले मोदीलाई क्लिन चिट दिएको छ ।' आयोगले दंगास्थलमा पर्याप्त प्रहरी नभएको र भएकाहरूसँग पनि आवश्यक हतियार नभएकाले घटनाले ठूलो रूप लिएको निष्कर्ष दिएको बीबीसीले समाचारमा जनाएको छ ।
दंगामा हजारभन्दा धेरै मानिस मारिएका थिए, जसमा अधिकांश मुसलमान थिए । ५९ हिन्दूको ज्यान जाने गरी भएको गोधार काण्डको केही दिनपछि गुजरातमा दंगा भएको थियो । सरकारी तथ्यांकका अनुसार, यहाँ जम्मा १ हजार ४४ जना मारिएका थिए, जसमा ७ सय ९० मुसलमान र २ सय ५४ हिन्दू धर्मप्रति आस्थावान व्यक्ति थिए ।