भारतले जम्मु–कश्मीर राज्यलाई बिहीबारदेखि औपचारिक रुपमा टुक्र्याएको छ। जम्मु–कश्मीरलाई विभाजन गरेर जम्मु–कश्मीर र लद्दाख गरी दुई राज्य बनाएको हो। अब यी दुवै राज्य केन्द्रशासित हुनेछन्।
गत अगष्ट ५ मा भारतले जम्मु–कश्मीरलाई विशेष अधिकार प्रदान गरिँदै आएको धारा ३७० लाई खारेज गर्दै यो राज्यलाई केन्द्रशासित प्रदेश बनाउने घोषणा गरेको थियो।
मुस्लिम बहुल कश्मीरमा ८० लाख जनसंख्या छ भने हिन्दुबहुल जम्मुमा ६० लाख जनसंख्या छ। हालै नयाँ गठित लद्दाखमा भने ३ लाख जनसंख्या छ, जहाँ मुस्लिम र बौद्धमार्गीहरु बराबरीको संख्यामा छन्। भारत केन्द्रले नयाँ राज्य गठन भएपछि पनि पूर्व राज्य सरकारका कामदारको जागिर नखोसिने जनाएको छ।
यसअघि धारा ३७० लागू हुँदा जम्मु–कश्मीर भारतअन्तर्गतको एउटा स्वायत्त राज्य थियो, जसमा अलग प्रशासन, अलग अर्थ तथा कानुनी प्रणाली, अलग्गै संविधान र राष्ट्रिय झन्डा थियो। त्यहाँ बाहिरका कसैले पनि जग्गा किन्न पाउँदैनथे।
जम्मु–कश्मीर पहिलो यस्तो राज्य बनेको छ, जसलाई स्थानीय विधानसभाको सहमतिविना केन्द्रले राज्य विभाजन गरिदिएको छ। यसअघि बिहारबाट झारखन्ड बन्दा, उत्तर प्रदेशबाट उत्तराखन्ड बन्दा र आन्ध्रप्रदेशबाट तेलांगना बन्दा स्थानीय विधानसभाको सहमति लिइएको थियो। अब लद्दाख विधानसभा विनाको र जम्मु–कश्मीर विधानसभासहितको केन्द्रशासित प्रदेश बन्ने छ।
जम्मु–कश्मीरमा विगतमा बनाइएका १०० भन्दा बढी कानुन खारेज गरिएको छ। जम्मु–कश्मीरलाई अब केन्द्रीय कानुनअनुसार चलाइनेछ भने राज्यपाललाई उपराज्यपाल बनाइएको छ। केन्द्रीय कानुन लागू गर्न केही विभाग बनाइएको छ भने स्थानीय संसदका ८९ सिट रहेकोमा बढाएर ११४ बनाइएको छ।
धारा ३७० खारेज भएपछि कश्मीरमा शीर्ष राजनीतिक नेता तथा सामाजिक कार्यकर्तालाई जेलमा राखिएको छ।