भारतको असम सरकारले शनिबार सार्वजनिक गरेको नेसनल रजिस्ट्रर अफ सिटिजन्स (एनआरसी) को अन्तिम सूचीमा १ लाख नेपालीभाषी छुटेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।
असमस्थित भारतीय गोर्खा परिसंघले सुचीमा १ लाखभन्दा बढी गोर्खाको नाम छुटेको जनाएको हो। परिसंघले एनआरसी सूचीमा छुटेकाहरुलाई सहयोग गर्न कानुनी सहायता कोष स्थापना गरेको जनाएको छ। सूचीमा नाम नभएका मानिसलाई २–३ दिनभित्र कानुनी सहायता प्रदान गर्न भारतीय गोर्खा परिसंघ असम राज्य समितिका अध्यक्ष नित्यानन्द उपाध्यायको नेतृत्वमा विशेष पहल सुरु गरिएको जनाइएको छ। नाम छुटेकाहरुले १२० दिनभित्र विदेशी न्यायाधीकरणमा आवेदन दिनुपर्नेछ। उक्त अवधिभित्र पनि पुनरावेदन नगर्ने स्वतः विदेशी घोषित हुनेछन्। विदेशी न्यायधिकरणले विदेशी घोषणा नगरुन्जेल कसैलाई पनि विदेशीको आरोप लगाउन नसकिने सरकारले जनाएको छ।
असम गोर्खा सम्मेलनका सचिव लक्ष्मी सेडाइंँले गोर्खाको सिंगो जातीयतामा धेरै समस्या एकैचोटी थोपरेर हाम्रा मानिसको धारणासँगै परिचय पनि छिरोल्न खोज्ने षडयन्त्र हुनसक्ने बताएका छन्।
असमबाट ठूलो संख्यामा विदेशी भनी तिनीहरुलाई निस्कासित वा वन्चित वा दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने क्रममा धेरै कोणबाट नाटक हुनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने गोर्खा समुदायको भनाइ छ।
शनिबार सार्वजनिक एनआरसीको अन्तिम सूचीमा १९ लाख ६हजार ६ सय ५७ जनाको नाम एनआरसी सूचीमा छैन। नाम नहुनेमा विधायक अनन्तकुमार मालोसमेत छन्।