भारतको पूर्वोत्तर राज्य असममा शनिबार बिहान १० बजे जारी गरिएको राष्ट्रिय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को अन्तिम सूचीमा १९ लाखभन्दा बढी मानिसको नाम समाविष्ट भएको छैन ।
सो सूचीमा २४ मार्च १९७१ भन्दा अगावै असममा आइसकेका प्रमाणित मानिसको मात्र नाम छ । उक्त मितिको भोलिपल्ट बंगलादेशले पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा गरेको थियो ।
एनआरसीमा कुल ३ करोड ११ लाख मानिस सामेल गरिएको छ ।
त्यसमा नाम नभएकाहरूले १ सय २० दिनभित्र अपिल गर्न सक्नेछन् । तर त्यसपछि के कारबाही हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । भारतले अवैध बंगलादेशी आप्रवासी छुट्ट्याउन यो प्रक्रिया आवश्यक भएको तर्क गर्ने गरेको छ ।
उसले यसअघि नै विदेशी भएको शंकामा दशौँ हजारलाई पक्रेर राज्यका जेलमा बनाइएका अस्थायी शिविरमा राखेको छ । तत्कालका निम्ति देशनिकालाको सम्भावना देखिँदैन । तर यो प्रक्रियाले असमका अल्पसंख्यक जातीय समुदायलाई निसानामा पारिएको आरोप लागेको छ ।
गत वर्ष प्रकाशित यसअघिको मस्यौदा सूचीमा भने ४० लाख मानिसको नाम राखिएको थिएन ।
सूचीमा आफ्नो नामको खोजबिन
असमको राजधानी गुवाहाटीस्थित बीबीसी संवाददाता प्रियंका दुबेका अनुसार अहिले त्यहाँ मानिसहरू सो सूचीमा आफ्नो र परिवारको नाम खोज्न नजिकको एनआरसी केन्द्रहरूमा भेला भइरहेका छन् ।
यसबीच मानिसहरूका माझ त्रास छाएको छ । हालसम्म स्थिति शान्तिपूर्ण नै छ । उक्त सूची जारी हुने पूर्वसन्ध्यामा सो राज्यमा ठूलो सङ्ख्यामा प्रहरी तैनाथ गरिएको थियो ।
मानिसहरूलाई मिथ्या सूचना र हल्लाको पछि नलाग्न सजग गराइएको छ । प्रहरीका वरिष्ठ अधिकारी डीजीपी कुलधर सैकियाले भने, 'यदि कसैले सामाजिक सञ्जालमार्फत् मिथ्या समाचार, घृणा वा हल्ला फैलाएको पाइए छाडिनेछैन ।'
राज्यका कैयौँ इलाकालाई संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । शनिबार बिहानैदेखि गुवाहाटीमा ठूलो पानी परिरहेको छ ।
केन्द्र सरकार तथा असमका मुख्यमन्त्री सर्वानन्द सोनोवालले असमका मानिसहरूलाई आश्वस्त पार्दै सूचीमा नाम नहुनासाथ कसैलाई हिरासतमा नलिइने र उसलाई आफ्नो नागरिकता प्रमाणित गर्न यथेष्ट मौका दिइने बताएका छन् ।
के हो नागरिक रजिस्टर ?
एनआरसीको स्थापना सन् १९५१ मा भएको थियो । त्यसको मुख्य जिम्मा को असममा जन्मिएको भारतीय नागरिक र को छिमेकी बंगलादेशबाट आएका आप्रवासी भनेर छुट्ट्याउनु थियो । सो रजिस्टरलाई पहिलोपटक अद्यावधिक गरिएको छ ।
राज्यमा रहेका परिवारहरूलाई आफ्नो वंश र बसोबास प्रमाणित गर्न प्रमाण प्रस्तुत गर्न भनिएको थियो । जसले प्रमाणित गर्न सकेनन् तिनलाई अवैध विदेशी ठानियो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टीले लामो समयदेखि अवैध आप्रवासनविरुद्ध धारणा राख्दै आएको छ । केही वर्ष यता उसले एनआरसीलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
असममा किन ?
असम भारतको सबभन्दा धेरै विविधतायुक्त राज्यमध्ये पर्छ । बंगाली तथा आसामी भाषी हिन्दू र अन्य थुप्रै जनजाति समूह यहाँ बस्छन् ।
यहाँका सवा ३ करोड जनसंख्यामध्ये एकतिहाइ मुसलमान छन्- जुन भारत प्रशासित कश्मीरपछि दोस्रो ठूलो मुस्लिम जनसङ्ख्या हो ।
अधिकांश ब्रिटिश शासनताका यहाँ बसाइँ सरेका आप्रवासीका सन्तान हुन् । तर दशकौँदेखि यहाँ छिमेकी बंगलादेशबाट भएका अवैध आप्रवासन गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । बंगलादेश र भारतबीच ४ हजार किमि लामो सिमाना छ ।
भारत सरकारले २ करोड अवैध आप्रवासी भारतमा बसिरहेको सन् २०१६ मा जनाएको थियो ।
अब १९ लाखको अवस्था के हुन्छ ?
अन्तिम नागरिक सूचीमा नपरेका १९ लाख मानिसहरूले विदेशी न्यायाधिकरण नामक विशेष अदालत तथा उच्च वा सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पाउनेछन् ।
तर यो लामो प्रक्रियाले पहिलेदेखि नै धेरै मुद्दाको भार खेपिरहेका भारतका अदालतहरू थप समस्यामा पर्नेछन् भने गरिब मानिसहरूले मुद्दा लड्न स्रोत जुटाउन सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ ।
यदि तिनले अपीलमा हारे भने अनिश्चित समयसम्म हिरासतमा रहनुपर्नेछ । यसअघि अवैध विदेशी घोषित १ हजार मानिस विभिन्न जेलमा निर्मित हिरासत केन्द्रमा राखिएका छन् ।
अदालतका प्रक्रियाबारे पनि निकै प्रश्न उठेका छन् । पहिलो, प्रमाण जुटाउने भार आरोपित वा आरोपित विदेशीको काँधमा राखिएको छ ।
दोस्रो, कैयौँ परिवारले राम्ररी रेकर्ड राख्न नसकेको, अशिक्षा तथा पैसाको अभावमा मुद्दा हाल्न नसकेको कारण कागजात प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।
मानिसहरूको नामको हिज्जे नमिल्दा वा उमेर फरक पर्दा पनि अदालतले विदेशी घोषित गरिदिएको बताइएको छ ।
- बीबीसी, अमर उजाला