भारतले जम्मु कश्मीरलाई दिँदै आएको विशेष अधिकार कटौति गर्दा चर्चामा आयो त्यहाँका के–के विशेषता छन् भनेर। विशेषगरी त्यहाँ बाहिरका मानिसले जमिन किन्न पाउँदैनन्। भारतीय संविधानको अनुच्छेद ३७० अन्तर्गत जम्मुकश्मीरका स्थायी नागरिकबाहेक अरुलाई बसोबासको स्वीकृति छैन। यतिमात्र होइन, कश्मीरी युवतीले कुनै बाहिरी मानिससँग बिहे गर आफ्ना पूर्वजका सम्पत्ति पाउँदैनन्।
तर, कश्मीर एउटामात्र होइन, बाहिरका मानिस गएर जमिन किन्न नपाउने राज्य। पूर्वोत्तर भारतमा ‘सात बहिनी’ को नामले चिनिएका सात राज्यमा पनि त्यस्तै प्रावधान छ, जहाँ बाहिरका मानिसले न जग्गा किन्न पाउँछन्, न उद्योगव्यवसाय नै गर्न।
ती सात राज्यमा असम, सिक्कीम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागाल्याण्ड र मेघालय छन्। स्थानीय आदिवासीभन्दा बाहिरी मानिस बढी हुनसक्ने आशंकामा यस्तो प्रावधान लागूगरिएको हो।
यस्तो संवैधानिक प्रावधान हिमाञ्चल, उत्तराखण्ड, झारखण्ड, आन्ध्रप्रदेश, तेलंगानामा पनि बनाइएको छ। यी राज्यलाई दुई श्रेणीमा राखिएको छ संविधानको पाँचौ र छैटौं अनुसूचीमा। जुन राज्य छैटौं अनुसूचीमा परेका छन्, त्यहाँ स्थानीय मानिसको स्वायत्त शासनको प्रावधान राखिएको छ, पाँचौ अनुसूचीका कैयौं क्षेत्रमा पनि स्वायत्त शासन लागू भएका छन्। आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखण्ड, छत्तीसगढ र उडिसाका आदिवासी बहुल क्षेत्र संविधानको पाँचौ अनुसूचीमा पर्छन्। यस्ता राज्यमा गभर्नरलाई संविधानले कैयौं अधिकार दिएको छ, उनीहरु राज्यका आदिवासीका अभिभावक पनि हुन्। उनीहरुले परिस्थितिलाई हेर्दै कुनै पनि कानुन आफ्नो राज्यमा लागू गर्ने या रोक्ने काम गर्छन्।
यी राज्यमा हिल एरिया डेभलपमेन्ट काउन्सिल गठन गरिएको छ, जसले स्वतन्त्र रुपमा निर्णय लिन्छ।