अर्थव्यवस्थाको गम्भीर चुनौति सामना गरिरहेको पाकिस्तानले पूर्णकालिन बजेट ल्याएको छ । प्रधानमन्त्री इमरान खान नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले तय गरेका शर्तको छाया परेको देखिएको छ।
जसका कारण पाकिस्तान सरकारले बजेटमार्फत् नयाँ–नयाँ वस्तुमा कर लगाएको छ भने नीति पनि कडा बनाएको छ । यसले पाकिस्तानमा महँगी मात्रै नभई अर्थव्यवस्थाको गतिमा पनि सुस्तता आaउने अर्थशास्त्रीहरुले आंकलन गरेका छन् । पाकिस्तानी अर्थमन्त्री हम्माद अजहरले ५.५५ खर्बको बजेट पेश गरेका थिए । यो बजेट गत बर्षको भन्दा ३० प्रतिशत बढी पनि हो।
संसदमा बजेट पेश गर्दै अजहरले नागरिकलाई करको दायरामा ल्याउने बताए । २१ करोड जनसंख्या रहेको पाकिस्तानमा जम्मा २० लाख मानिसले मात्रै कर तिर्दै आएका छन । ‘नयाँ पाकिस्तान’ भन्ने नारालाई सार्थक पार्न पनि कर नीतिमा सुधार गरि सबैलाई करको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो।
सरकारले वर्तमान समयमा तय गरिएको आयकरको दर २५ बाट ३५ प्रतिशत पुर्याएको छ । यसैगरी सरकारी कर्मचारीले मासिक ५० हजारभन्दा माथि तलब लिँदा कर तिनु पर्ने छ भने ३३ हजार ३ सय ३३ रुपैयाँ मासिक कमाउने सर्वसाधारणले पनि अनिवार्य कर तिर्नुपर्ने नीति बनाइएको छ । आयकरकै माध्यमबाट आउँदो बर्षको बजेटमा करिब २५८ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
सरकाले चल्ला पाल्दा १७ प्रतिशत र सुँगर पालनमा यसअघि रहेको कर दोब्बर बनाएको छ।
संसदमा बजेट पेश भएलगत्तै विपक्षी दलले भने विरोध गरेका छन् । उनीहरुले ‘आईएमएफको बजेट चाँहिदैन’ भन्दै नाराबजीसमेत गरेका थिए । यसवर्ष पाकिस्तानको जीडीपी ६.२ प्रतिशतबाट ३.३ प्रतिशतमा झरेको छ । २०२० को जुन सम्ममा पाकिस्तानको बजेट घाटा ७.१ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
पछिल्लो बर्ष सत्तामा आएका इमरान खानले बजेट समस्यासँग जुझ्दै हात बाँधेर खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । पाकिस्तानमा ग्यास र विजुलीका साथै मोवाईल रिचार्ज कार्डमा समेत कर लगाइएको छ । बजेट लगत्तै प्रधानमन्त्री इमरानले राष्ट्रका नाममा सम्बोधनका क्रममा भावुक हुँदै ‘कुर्वानी’ दिन अपील गरे।
उनले भने, ‘मैले आफ्नो सारा खर्च आफै उठाउँछु, तर यसले मेरो घरखर्च चल्दैन, मैले देशका लागि कुर्वानी दिँदैछु, मेरो सरकार बनेको पहिलो वर्ष खर्च ५० अर्ब घटाउन सफल भएको छ, हामीले सांसद, मन्त्री सबैको तलब समेत १० प्रतिशत कटौती गरिसेका छौं, त्यसैले देशको अर्थव्यवस्था जोगाउन हामी सबै मिलेर कुर्वानी दिनुपर्ने अवस्था छ ।’