चिकित्सा शिक्षामा सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कमा नै अब विद्यार्थीले अध्ययन गर्न पाउने भएका छन् । सरकार र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेडिकल कलेजका सञ्चालकका बीच मंगलबार राति दुईबुँदे सहमति भएपछि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुन लागेका हुन् ।
तोकिएको शुल्क लागू गर्न सरकारले कडा नीति अख्तियार गरेपछि शैक्षिक सत्र ०७४/७५ र ०७५/७६ मा बढी लिएका मेडिकल कलेजले आजबाटै शुल्क फिर्ता वा समायोजन कार्य थालनी गर्नेछन् । फिर्ता नभए विद्यार्थीले आवाज उठाउन पाउनेछन् भने गृह मन्त्रालयले ठगी मुद्दामा कारबाही गर्नेछ ।
निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरु शुल्क समायोजन गर्न र सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कमा नयाँ भर्ना लिन सहमत भएपछि उनीहरु ठगी मुद्दामा कारबाही पर्नबाट जोगिएका हुन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगको गत असोज १ र ३० गतेको बैठकले स्नातक तहको नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको थियो ।
नयाँ शैक्षिक सत्र ०७६/७७ का लागि चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहअन्तर्गत एमबीबीएस र बीडीएस कार्यक्रमका लागि फरक-फरक शुल्क निर्धारण भएको थियो । उपत्यकाभित्र एमबीबीएस अध्ययन गर्न ४० लाख २३ हजार २ सय ५० रुपैयाँ र उपत्यकाबाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो । त्यसैगरी, बीडीएसका लागि उपत्यकाभित्र र बाहिर रु २० लाख १९ हजार ५ सय ८० रुपैयाँ निर्धारण भएको थियो ।
यसअघि उपत्यकाभित्र एमबीबीएस तहका लागि उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ तथा बीडीएसका लागि उपत्यकाभित्र १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ शुल्क थियो । निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजका सञ्चालकले सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कमा पठनपाठन गराउन नसक्ने जिकिर गर्दै आएका थिए । चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले सरकारले निर्धारण शुल्कमै अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने माग उठान गर्दै संघर्ष गर्दै आएका थिए ।
‘सरकारसितको सहमति पालन गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं । बढी शुल्क रकम फिर्ता अथवा समायोजनको प्रक्रिया थालनी हुन्छ,’ एक मेडिकल सञ्चालकले भने । शिक्षा, विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.श्रीकृष्ण गिरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा.धर्मकान्त बास्कोटा, मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालसहित निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट प्राडा सुरेशकुमार कनौडिया, प्राडा हरिश न्यौपाने, प्राडा चन्दा कार्की, प्रा डा राजेश श्रेष्ठ, प्राडा सुनिल शर्मालगायत थिए । एमबिबिएस र बिडिएसको सिट सङ्ख्या निर्धारणनेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत स्नातक तहका एमबिबिएस र बिडिएसको सिट सङ्ख्या कात्तिक ३ गते निर्धारण गरेको थियो । आयोगको विशेष आग्रहमा काउन्सिलले नयाँ शैक्षिक सत्र ०७६/७७ लागि मेडिकल कलेजका लागि नयाँ सिट निर्धारण गरेको हो ।
काउन्सिलले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेज, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सिट सङ्ख्या निर्धारण गरेको जनाएको छ । काउन्सिलका अनुसार बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान (एमबिबिएस १ सय र बिडिएस ५०) पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (एमबिबिएस ६५), काठमाडौँ स्कूल अफ मेडिसिन धुलिखेल (एमबिबिएस ८५ र बिडिएस ५०), नोबेल मेडिकल कलेज (एमबिबिएस १०० र बिडिएस ३५) ले सिट प्राप्त गरेका छन् ।
यसैगरी विराट मेडिकल कलेज (एमबिबिएस ७५), काठमाडौँ मेडिकल कलेज (एमबिबिएस १०० र बिडिएस ५०), नेपाल मेडिकल कलेज (एमबिबिएस १०० र बिडिएस ५०), कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस (एमबिबिएस १०० र बिडिएस ५०) र लुम्बिनी मेडिकल कलेज (एमबिबिएस १००), नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज९ (एमबिबिएस १००), मनिपाल मेडिकल कलेज (एमबिबिएस १००), देवदह मेडिकल कलेज (एमबिबिएस ५०) र कान्तिपुर डेन्टल कलेजल (बिडिएस ५०) को सिट सङ्ख्या निर्धारण गरेको थियो । -रासस
