शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अबको दुई वर्षमा देशबाट निरक्षरता उन्मूलन गरी साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने दाबी गरिरहँदा सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको साक्षरता कार्यक्रमको अभिलेखीकरण नै नभएको प्रमाण फेला परेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र दातृ निकायहरूले संयुक्त रूपमा गराएको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडिपी) को मध्यवर्ती पुनरावलोकन प्रतिवेदनले सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको साक्षरता कार्यक्रमको कुनै लिखित अभिलेखीकरण नभएको प्रस्ट पारेको हो।
मध्यवर्ती पुनरावलोकन फ्रान्सको संस्था सोफरेको–एफबिसीले पाँच महिना लगाएर (२०१९ फेबु्रअरीदेखि जुनसम्म) गरेको थियो। अध्ययनले नेपालमा शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न सन् २०१६ देखि कार्यान्वयनमा आएको सो कार्यक्रमले तोकेको लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती रहेको औंल्याएको छ। संस्थाले जुनमा सरकार र दातृ निकायलाई बुझाएको प्रतिवेदनले एसएसडिपीले निर्धारित लक्ष्यहरू तोकिएको समयमै हासिल गर्न नसकेकाले एसएसडिपीका लक्ष्य, समयलगायत सम्पूर्ण कार्यक्रम पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाएको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै नागरिकलाई प्राप्त भएको छ। ‘साक्षरता र जीवनपर्यन्त सिकाइको सवालमा नेपाल सरकारसँग अनौपचारिक शिक्षाको तथ्यांक अभिलेखीकरण नै छैन,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘साथै एनक्युएफ र एनसिईलाई समेत थप विकास गर्दै जानुपर्छ।’ प्रतिवेदनमा साक्षरता कार्यक्रमको अभिलेखीकरण नगरिएको र तथ्यांकसमेत नराखिएको उल्लेख छ।
सरकारले विद्यालय शिक्षामा सुधार गर्ने मुख्य लक्ष्यसहित सात वर्ष (२०७३/७४ देखि २०७९/८० सम्म) का लागि १०.५८ बिलियन अमेरिकी डलर (११ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) को विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। कार्यक्रमअन्तर्गत तीन वर्षको अवधिमा ३ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएको छ। एसएसडिपीको मुख्य लक्ष्य नै आधारभूत तहको शिक्षामा भर्नादर सन् २०३० सम्म शतप्रतिशत पु¥याउनु र सरकारी शिक्षाको नतिजा सुधार गर्नु हो। त्यसमा सरकारको लगानी ८८ प्रतिशत र दातृ निकायको १२ प्रतिशत मात्र छ। तर मध्यवर्ती पुनरावलोकन प्रतिवेदनले एसएसडिपीको १० वटै लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती रहेको देखाएको छ।
आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको तीनवर्षे प्रगति मिश्रित भए पनि स्थानीय, केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच सूचना समन्वयमा कमी आएका कारण कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको औंल्याइएको छ। ‘आधारभूत तहको शिक्षाको सवालमा २८ सूचकमध्ये तीनवर्षे योजनामा १७ वटा सञ्चालनमा छन्। तर विद्यार्थीको शिक्षामा पहुँच पुगे पनि सिकाइ उपलब्धि भने न्यून पाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘माध्यमिक शिक्षाको सवालमा समेत १३ सूचकांकमध्ये पाँचवटाले लक्ष्य हासिल गरेको र परिमार्जनसमेत भएको छ। तर यस तहमा पनि सिकाइ उपलब्धि निकै कम भएकाले प्रभावकारी मान्न सकिँदैन।’ नागरिक दैनिकमा खबर छ।