विद्यालय भन्नेबित्तिकै हामीले सोच्ने गर्छौं जहाँ विद्यार्थी र शिक्षक हुन्छ । शिक्षकले विद्यार्थीलाई ज्ञानगुनका कुरा सिकाइरहेका हुन्छन् । डुडुवा गाउँपालिका ५, नानुपूर्वामा रहेको एउटा सरकारी विद्यालयमा तपाईंले सोचेजस्तो देख्नुहुन्न । जनता कल्याण राष्ट्रिय प्राथमिक सामुदायिक विद्यालयमा एक विद्यार्थी पनि छैनन् ।
पहिलेका विद्यार्थी पनि अन्यत्र निजी विद्यालयमा स्थानान्तरण भए भने यस वर्ष एक विद्यार्थी पनि भर्ना हुन आएनन् । यो वर्षको भर्ना अभियान पनि सकिसकेको छ । विद्यार्थी नै नभएको विद्यालयका एक्ला शिक्षक छन्, जगदीशप्रसाद रोका ।
विद्यार्थी नै नभएपछि शिक्षक रोकाको दिनचर्या बिहान विद्यालय जाने र विद्यालय समयभर एक्लै कार्यालय कुरेर फर्कनुमा बित्छ । उनको यो अवस्था चालु शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्र आएको हो । गत वर्ष नै विद्यार्थीको संख्या अत्यन्तै न्यून थियो । अहिले एक विद्यार्थी पनि भर्ना नभएपछि उनलाई विद्यालय खोलेर समय बिताउन बाध्य हुनुपरेको छ ।
गत वैशाख २ देखि विद्यालयको शैक्षिक सत्र सुरु भएको हो । विद्यार्थी आउँछन् कि भन्दै कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ उनलाई । २०३४ मा स्थापना भएको विद्यालय कक्षा ५ सम्मको स्वीकृति छ । शिक्षक रोका भन्छन्, ‘‘दिनभर विद्यालय कुरेर साँझ परेपछि घर फर्किने गरेको छु ।’’
गत शैक्षिक सत्रमा यस विद्यालयबाट १० जनाले मात्र परीक्षा दिएका हुन्, नियमित विद्यालय पढ्न आउने विद्यार्थीको सङ्ख्या दुई/तीन भन्दा बढी कहिल्यै थिएन । उनले भने, “त्यतिबेलादेखि नै हामीले जिल्ला तथा गाउँपालिका र स्थानीय अभिभावकलाई विद्यालयको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थियौँ । कतैबाट पनि कुनै चासो देखाइएन ।”
उनका अनुसार विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट निःशुल्क पढाउँदा पनि स्थानीय अभिभावकले शुल्क तिरेर आफ्नो बच्चा निजीमा पढाउँछु भनेर लगेपछि विद्यार्थीविहीन भएको हो । “अभिभावकले नै साथ नदिएपछि हामी शिक्षकले मात्र के गर्न सक्छौँ र ? हामीले विद्यालय मिश्रणका लागि पनि आग्रह गरेका थियौँ तर सुनुवाइ भएन ।”
उनले गाउँपालिका र जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइले चाँडै विद्यालय समाजयोजन वा मिश्रण गरी आफ्नो व्यवस्था गरिदिन आग्रहसमेत गरे । उनले भने, “विद्यार्थी भर्नाका लागि विद्यालय कार्य क्षेत्रका सबै घर-घरमा कार्यालय सहयोगीसहित पुगे तर अभिभावकको निजी विद्यालयको मोहले विद्यार्थी नै भर्ना नभएपछि समय बिताउने काम मात्रै भएको छ ।”
निकै थोरै विद्यार्थी भर्ना हुँदा गत वर्ष नै विद्यालय गाभ्ने कुरा उठेको थियो । नगाभिएपछि यस वर्ष विद्यालयले वैशाखको पहिलो साता भर्नाका लागि घरदैलो अभियान पनि गरेको थियो । उनले भने, “विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले समेत आफ्ना बच्चा निजी विद्यालयतिरै पठाएपछि अरूले त झनै पठाउने कुरै भएन ।”
उनले गत वर्षसम्म २५ विद्यार्थी र ३ शिक्षक १ कार्यालय सहयोगी भएकामा तत्कालीन प्रधानाध्यापक शङ्कर सिंहले वैशाख १ देखि अवकाश लिएका छन् भने अर्का शिक्षक मालतीप्रसाद यादवले शिक्षा सेवा आयोग अनुत्तीर्ण भएपछि अनिवार्य अवकाश लिएपछि आफू र कार्यालय सहयोगी मात्र रहेको बताए ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष रुमबहादुर बुढाथोकीले आफ्नो विद्यालयमा भन्दा अभिभावकले निजी विद्यालयमै पढाउन रोजेकाले विद्यार्थीविहीन बन्न पुगेको बताए । उनले भने, “मैले आफ्नै नातिनीलाई निजी विद्यालयमा भर्ना गर्न बाध्य भएँ । छोरा-बुहारीलाई जति सम्झाए पनि मानेनन् ।”
२०३४ मा खुलेको यो विद्यालय साबिक कम्दी गाविसमा अब्बल मानिन्थ्यो । तर अहिले अभिभावकको निजी विद्यालयप्रतिको मोहले विद्यार्थी शून्य भएको विद्यालय व्यवस्थापन समिति पूर्वअध्यक्ष नरबहादुर बोहोराले बताए । उनले पञ्चायतकालमै निमावि तह माग गर्दा अनुमति नपाएपछि विस्तारै प्राविमै खुम्चिनुपरेको बताए ।
बोहोराले आफ्ना नातिहरुलाई यसै विद्यालयमा भर्ना गर्न सरकारी जागिरमा रहेका छोराहरुलाई भन्दा नमानेर नजिकको निजी विद्यालयमा पठाएको दुःखेसो गरे । “हामी हाम्रा छोराछोरीलाई दाउरा बेचेर भए पनि निजी विद्यालयमा पढाउँछौँ तपार्इं नबोल्नुस् भनेर वचन लगाएपछि चुप लागें,” उनको दुःखेसो छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिकै पूर्वअध्यक्ष पदमसिंह बोहोराले राज्यको शिक्षा नीतिका कारण सामुदायिक विद्यालयको अवस्था धराशायी भएको आरोप लगाए । उनले स्थलगत सर्वेक्षण नगरी धमाधम निजी विद्यालयलाई स्वीकृति दिएकाले सामुदायिकमा विद्यार्थी घटेको दाबी गरे । यहाँ अहिले ५ निजी विद्यालय र २ सामुदायिक मावि छन् । डुडुवा गाउँपालिकाले विद्यार्थी भर्ना नभएपछि गाभिने जनाएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्र चौधरीले भने, “गत वर्ष ऐन नबन्दा मिश्रण गर्न कठिनाइ भएको थियो, यसपटक मिलान हुन्छ ।” उनले गाउँपालिकाभित्र विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून रहेका विद्यालयलाई मिश्रण गर्ने तयारी भइरहेको बताए । पक्की ७ कक्षाकोठा रहेको विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दै जाँदा गाउँपालिका ५ कार्यालयले दुई कोठा प्रयोग गरेको छ । एक कोठा विद्यालयको कार्यालय सञ्चालन गरी बाँकीमा ताला लगाइएको छ ।
- रासस