संघीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने गरी शिक्षा नीति तयार गरको छ।
संविधानले आधारभूत र माध्यामिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा हुने किटान गरिएको छ। तर प्रस्तावित नीतिमा शिक्षकको सेवा, सर्त, सुविधा, योग्यता, समकक्षता र क्षमता अभिबृद्धि मापदण्ड संघीय सरकार मातहत हुने उल्लेख छ।
प्रदेशले शिक्षकको सेवा, सर्त, सुविधा सञ्चालन तथा अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ। शिक्षा नीति स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ।