“यी निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्न विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट लेखी आएकाले कालोसूचीमा राख्न नपर्ने आधार वा प्रमाण भए सूचना प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्नु भनी निजहरुको ठेगानामा सूचना पठाइएको थियो । तर हालसम्म पनि लिखित स्पष्टीकरण पेस हुन नआएकाले थप सात दिनको समय दिइएको छ”, खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रकाशित गरेको सूचनामा भनिएको छ ।
लिखित स्पष्टीकरण पेस नगरेमा वा चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिने पनि कार्यालयले जनाएको छ । खरिद अनुगमन कार्यालयले सुशील कार्की मुख्य सञ्चालक रहेको सिरुवा कन्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेडलाई लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ । सङ्घीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयको काम अलपत्र पारेपछि यो कम्पनीलाई स्पष्टीकरण पेस गर्न भनिएको हो ।
त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पर्साको विजनेस नेपाल कन्सल्टेन्सी प्रालिलाई कालोसूचीमा राख्न खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो । राजेशप्रसाद चौहान मुख्य सञ्चालक रहेको यो कम्पनीले मन्त्रालय अन्तर्गतको ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजनाको काम अलपत्र पारेको जनाइएको छ ।
खैरहनी नगरपालिका नगरपालिकाको कार्यालय चितवनको काम अलपत्र पार्ने युनाइटेड एग्रो इञ्जिनियरिङ प्रालिलाई पनि कालोसूचीमा राख्न नपर्ने कुनै कारण भए स्पष्टीकरण पेस गर्न भनिएको छ । कम्पनीका सञ्चालक सुुरेश कुमार बुढाथोकी हुन् । सडक बोर्ड नेपालले सुकबहादुर गुरुङ सञ्चालक रहेको नवलपरासीको भोलेबाबा कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई लेखी पठाएको थियो ।
यो कम्पनीलाई पनि सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न भनिएको छ । बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठानले विज्ञान कुमार अर्याल मुख्य सञ्चालक रहेको काठमाडौँमा रहेको डाइग्नोकेम इन्टरनेसनललाई कालोसूचीमा राख्नका लागि सिफारिस गरेकोमा खरिद अनुमगन कार्यालयले यो कम्पनीलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
त्यस्तै, बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले कल्पना ज्ञवाली सञ्चालक रहेको कल्पना कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राख्न लेखीपठाएको खरिद अनुगमन कार्यालय जनाएको छ । गोदावरी नगरपालिका नगरपालिकाको कार्यालय कञ्चनपुरले आशिष कुमार खत्री सञ्चालन रहेको आकाश एन्ड पवन कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न लेखी पठाएकोमा उक्त कम्पनीलाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
