नेपाल पर्यटन बोर्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) सँगको सहकार्यमा सञ्चालित जीविकोपार्जन पुनःउत्थानका लागि दिगो पर्यटन परियोजना अन्र्तगत ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएशन अफ नेपाल (टान) सँग परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गरेको छ।
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्ड र टानबीच जीविकोपार्जनका लागि दिगो पर्यटन पुनःउत्थान गर्ने सम्झौता भएको हो। सम्झौता अनुसार करिब एक हजार भन्दा बढी पर्यटन श्रमिकले अल्पकालिन रोजगार पाउने छन्।
कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालले कोभिडको कारण पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकहरु बेरोजगार भएको अवस्थामा यो कार्यक्रमले थोरै भए पनि श्रमिकलाई राहत दिने बताए। उनले सरकारले बनाएका नीति नियमलाई टान र पर्यटन बोर्ड मिलेर कार्यान्वयन गदै लैजान सकेमा मात्र पर्यटन विकास गर्न सकिने उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डा. धनन्जय रेग्मीले युएनडिपीको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाले कोभिडबाट सिर्जित बेरोजगारीको समस्यालाई थोरै भएपनि हल गर्न मद्धत मिल्ने बताए। टानका अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदीले नेपालको समग्र पर्यटनमा टे«किङ क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै यो संकटमा त्यो क्षेत्रको श्रमिकहरुलाई बचाई राख्न सकेमा मात्र भोलिका दिनमा काम गर्न सजिलो हुने धारणा राखे।
बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेले कोभिडको कारण सिर्जित समस्यालाई आत्मसात गर्दै पर्यटलाई चलायमान बनाउने दायित्व सरोकारवाला माथि आएकोले यसप्रकारका कार्यक्रमले पर्यटनमा आवद्ध जनशक्तिलाई टिकाइराख्न सहज हुने बताए। टानका महासचिव सरिता लामाले कोरोनाकोबीचमा पनि टानले विभिन्न कामहरु गर्दै आइरहेको जानकारी दिँदै युनडिपि र पर्यटन बोर्डबीचको यो सहकार्यले पर्यटन मजदुरलाई ठूलो राहत पुग्ने बताइन्।
बोर्डले यस अघि होटल एशोसिएसन नेपाल (हान) , नेपाल एशोसियन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्टस (नाट्टा) र नेपाल एशोसिएशन अफ ¥याफ्टिङ एजेस्निस (नारा) सँग यस प्रकारको सम्झौता गरिसकेको छ।
यसबाट विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रका श्रमिक तथा मजदूरलाई राहत पुग्ने छ। दुई वर्ष ६ महिना अवधिको परियोजनाका लागि पर्यटन बोर्डले १० लाख डलर तथा युएनडिपीका तर्फबाट १० लाख ५० हजार सहलगानी गरी २० लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको रकम खर्च गरिनेछ। सबाट पर्यटन क्षेत्रका करिब ५ हजार मजदूरलाई अल्पकालीन रोजगारी सिर्जना गरी राहत पु¥याईने परियोजनाको लक्ष्य छ। यस्तै बोर्डले देशभरका स्थानीय तहसँग पनि साझेदारी गरी थप दुई हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिइने लक्ष्य लिएको छ।