राष्ट्रिय योजना आयोगका ९ जना पूर्वउपाध्यक्षहरुले अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन सुझाव दिएका छन्।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै पूर्वउपाध्यक्षहरुले संविधान अनुसार १५ जेठमै बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएपनि अध्यादेशबाट भने बजेट ल्याउन नहुने बताएका हुन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने उनीहरुको मत छ। संसद नभएको अवस्थामा १५ जेठमै बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभएको उनीहरुले स्मरण गराएका छन्। सरकारले ल्याउन लागेको बजेटमा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने वितरणमूखी कार्यक्रम समावेश गर्ने प्रयास हुन सक्ने उनीहरुको आंशका छ।
यसरी ध्यानाकर्षण गराउँदै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने पूर्वउपाध्यक्षहरुमा पृथ्वीराज लिगल, डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा. शंकर शर्मा, डा. पीताम्बर शर्मा, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, डा. गोविन्दराज पोखरेल, डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र डा. स्वर्णीम वाग्ले छन्।