अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्माण व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्नका लागि सरोकारवालासँग छलफल गर्ने बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँग आइतबार भएको भेटमा मन्त्री पौडेलले व्यवसायीहरूका केही माग आफ्नो मन्त्रालयसँग पनि सम्बन्धित् रहेको बताए ।
त्यस्तै केही मागहरू भने मन्त्रिपरिषबाटै निर्णय गर्नुपर्ने खालका छन् भन्दै उनले व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न आफू लागि पर्ने स्पष्ट पारे । सार्वजनिक खरिद नियमावली नै संशोधन गरी निर्माण व्यवसायीहरूका माग सम्बोधन गर्न पनि महासंघ नेतृत्वले अर्थमन्त्री पौडलेको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले धरौटी रकम, म्याद थप, डिजेलमा लागेको मुल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट लगायतका विषयमा मन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराउँदै समस्या समाधानका उपाय समेत पेश गरेको छ । कोभिड–१९ को असरले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रही बन्द प्राय रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः संचालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीहरुका सम्पन्न भएका र चालु अवस्थामा रहेका ठेक्काको आफ्नो बीलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत धरौटी बापत्को रकम निर्माण उद्योगलाई जिवन्तता दिन निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु अति आवश्यक भएको महासंघले जनाएको छ ।
धरौटी वापतको रकम बजारमा आएको खण्डमा निर्माण व्यवसायले जीवन्तता प्राप्त गर्न सक्ने, हाल निर्माण व्यवसायीहरुलाई रु. ६५ अर्ब नपुग भई बन्द प्राय रहेको सम्पूर्ण विकास निर्माणका कार्यहरु दु्रत गतिमा अगाडि बढी समयमा नै सम्पन्न हुने महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै निर्माण व्यवसायको उत्थान हुने र बजारमा नगद प्रवाह बढ्न गई देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने भएकोले उक्त धरौटी बापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई त्रुटी सच्याउने अवधिभन्दा एक महिना बढी समयको बैङ्क ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ ।
कोभिडको प्रभाव, बर्षायाम तथा चाडपर्वले गर्दा काम हुन नसकी ती ठेक्काहरुको म्याद थप नभई विकास निर्माणका कार्यहरु ठप्प रहेकाले हाल निर्माणाधिन रहेका सबै प्रकारका परियोजना एवं ठेक्काहरुको म्यादको सन्दर्भमा गएको असार २९ र माघ ११ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार म्याद समाप्त भएको मितिदेखि लागु हुने गरी ६ महिना म्याद थप भएता पनि त्यस अवधिमा लकडाउनका कारण धेरैजसो कल कारखाना बन्द भएको महासंघको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ वा सो भन्दा अघिसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आय कर विवरण पेश गर्ने र नगर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरमा दर्ता भएका तर विवरण बुझाएका तथा नबुझाएका जे.भी निर्माण कम्पनी समेतका करदाताले आफुले बुझाउनु पर्ने वक्यौता मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र विवरण २०७८ चैत्र मसान्त भित्र बुझाएमा त्यसमा लाग्ने जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज छुट गरी एक पटकको लागि साँवाकर मात्र चुक्ता गरे पुग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग महासंघले राखेको छ ।
प्रतिनिमिण्डलमा महासंघका मानार्थ सदस्य जीप छिरिङ लामा शेर्पा, सल्लाहकार रमेश शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे, उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (एडी), उपाध्यक्ष टोपबहादुर रायमाझी, महासचिव रोशन दाहाल, उपमहासचिव टंकप्रसाद चौलागाईं कार्य समिति सदस्य उज्वल गौतम, पूर्व कार्य समिति सदस्य पुण्य पौडेल, कानुनी सल्लाहकार टंकप्रसाद दुलाल, कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर, जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरी लगायत रहेका थिए ।
