सरकारले सामाजिक सञ्जालबाट हुने कारोबारलाई अब बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध गराउने भएको छ। फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटरजस्ता माध्यमबाट बाहिरिने रकम बढेको र त्यसबाट ठूलो राजस्व गुमेको ठहर गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यसलाई वैधानिक बनाउने तयारी सुरु गरेको हो ।
राष्ट्र बैङ्कले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा नै यस किसिमको विज्ञापन प्रक्रियालाई नियमन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने विषय उल्लेख गरेको थियो । ‘सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनमार्फत् हुने भुक्तानी तथा प्राप्तिको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिको बुँदा १३८ मा उल्लेख छ ।
यसअनुसार भिडियो ब्लगिङ साइट युट्युब पनि नियमनभित्र पर्नेछ । अहिले नेपालबाट वार्षिक करिब पाँच अर्ब रुपियाँ सामाजिक सञ्जालमार्फत विज्ञापनका रूपमा बाहिरिने गर्छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापनबापत राजस्व प्राप्त गर्ने ‘मोडालिटी’को विषयमा राष्ट्र बैङ्क अझै छलफलको क्रममा रहेको जनाइएको छ।
राष्ट्र बैङ्कबाट अनुमतिप्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायक र बैङ्कहरूलाई यस प्रक्रियामा आबद्ध गराउनेतर्फ छलफल भइरहेको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ।
अहिले नेपालमा फेसबुकमा खासगरी पेज ‘स्पोन्सर’का नाममा रकम विदेशिने गरेको छ । त्यस्तै युट्युबमा पनि छोटो समयको विज्ञापनबापत नेपालीबाट पैसा विदेशिने गर्छ । त्यति मात्र होइन, युट्युबबाटै पनि नेपालमा आम्दानी गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । जुन आम्दानीबापत सरकारलाई नियमअनुसार बुझाउनुपर्ने कर पनि प्राप्त छैन ।
नेपालबाट बाहिरिने एक डलर रकम पनि बैङ्किङ प्रणालीमै हुनुपर्ने कानुनी प्रावधानअनुसार सामाजिक सञ्जालबाट बाहिरिने रकमलाई सोही प्रणालीमा ल्याउने काम सुरु गर्न लागेको बैंकले जनाएको छ।
संसद्मा दर्ता भएको सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेकमा पनि सामाजिक सञ्जाल नेपालमै दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधान छ। यसले पनि राजस्व प्रणालीबाट बाहिरिएको विज्ञापनबापतको रकमलाई बैङ्किङ प्रणालीमा ल्याउन थप सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।