२०७२ सालको भूकम्पयता काठमाडौं उपत्यकामा कुनै महामारी वा प्राकृतिक प्रकोप आएको छैन तर काठमाडौं महानगरपालिकाले अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढीपहिरो, महामारी तथा आपत्कालीन परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै नियम मिचेर ब्रुमर किन्यो।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदन २०७६ ले औंल्याए अनुसार २०७४ फागुन २५ मा बसेको काठमाडौं महानगरपालिकाको १३औं नगर कार्यपालिका बैठकले सार्वजनिक खरिद ऐनको विशेष परिस्थितिसम्बन्धी प्रावधानमा टेकेर पाँच थान ब्रुमर किन्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गर्ने निर्ण लिएको थियो।
सडक सफा गर्न बु्रमर खरिद गरिएको हो। ‘महानगरपालिकाले खरिद प्रक्रिया सुरू गर्नुअघि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को व्यवस्था अनुसार विशेष परिस्थिति सिर्जना भएको देखिँदैन’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘तत्काल खरिद नगर्दा महानगरपालिकालाई कुनै नोक्सानी हुने अवस्था पनि थिएन।’
महानगरपालिकाले खरिद ऐनअनुसार इ–बिड गरेन। अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा ठेक्का हात पार्ने कम्पनीले नेपालको वाणिज्य बैंकले काउन्टर ग्यारेन्टी गरेको बोलपत्र जमानत पेस गर्नुपर्ने प्रावधान पनि पालना भएन। प्रतिस्पर्धा नहोस् भन्ने मनसायले महानगरपालिकाले ब्रुमर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ।
ब्रुमर खरिद ठेक्का सबैभन्दा थोरै कबोल गरेको इटलीको कम्पनी डुलेभो इन्टरनेसनल एसपिएले पाएको थियो। उसलाई १० करोड ८९ लाख २४ हजारमा बु्रमर किन्न ठेक्का दिइएको थियो। सातवटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरे पनि लागत इस्टिमेटभन्दा १०.१ प्रतिशत कममा टेन्डर हालेको डुलेभोले किन्ने ठेक्का पायो।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले महानगरपालिकाले खरिद ऐनकै गलत प्रयोग गरेर बु्रमर खरिद बोलपत्र आह्वान गरेको ठहर गरेको छ। बोलपत्र आह्वान गर्न कार्यपालिका बैठकले मूल्यांकन अवधि सात दिन, आशयपत्रको अवधि तीन दिन र कार्यसम्पादन गर्न आउने अवधि सात दिन तोकेको थियो। त्यसअघि २६ असोज २०७४ र १३ कात्तिक २०७४ मा दुईपटक राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरे पनि लागत इस्टिमेटभन्दा बढी लागतका प्रस्ताव मात्र परेका थिए। त्यसपछि महानगरले ‘सप्लाई, डेलिभर एन्ड कमिसनिङ’ (आपूर्ति, ढुवानी र सञ्चालन) मोडलमा ब्रुमर खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका निर्देशक केशवप्रसाद प्रसाईं भन्छन्, ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले ऐनमा भएको विशेष परिस्थितिको अपव्याख्या गर्यो। खरिद ऐनअनुसार टेन्डर गरिएको भए धेरैले प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पाउँथे तर समयावधि छोट्याएर प्रतिस्पर्धा गर्ने बाटो नै बन्द गर्न खोजियो।’ नागरिक दैनिकमा खबर छ।