नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले भाेलि(सोमबार) बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि शान्तिपूर्ण धर्ना दिने भएको छ ।म्याद थप, बैंक क्रेडिट लाइन लगायतका माग राखेर आन्दाेलनमा उत्रेका व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री ध्यानाकर्षण गराउन धर्ना दिन लागेकाे हाे ।
आइतबार महासंघ सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरु समक्ष आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताए । यही मंसिर ४ गते राजधानीमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाको निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै महासंघले आन्दोलनका भावी कार्यक्रमहरु बारे समेत जानकारी गराएको छ।
महासंघ अध्यक्ष सिंहले म्याद थप नहुँदा देशको समग्र अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर परेको धारणा व्यक्त गरे । “म्याद थप नहुँदा निर्माण लगायत सबै उद्योग धाराशायी भएका छन् तर व्यवसायीहरुको मागमा राज्य गम्भीर देखिएन ” अध्यक्ष उनले भने । निर्माण कार्यलाई लिएर व्यवसायीको समस्या भन्दा पनि राष्ट्रिय समस्याबारे अवगत गराउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनु जरुरी भएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो ।
व्यवसायीहरुका मागमा विषयमा सरकार अनविज्ञ नरहेको भन्दै सिंहले आन्दोलनका कार्यक्रम अन्र्तगत प्रधानमन्त्री निवासमा धर्ना सहित विकास निर्माण कार्यहरु पूर्ण रुपले ठप्प पारिने जानकारी दिए । आन्दोलन अन्र्तगत महासंघले माइतीघर मण्डला लगायतका सडकमा कालो झण्डा सहित शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने, वर्ग अनुसार चरणबद्ध रुपमा इजाजत पत्र सरकारलाई बुझाउने, हेभी इक्युपमेन्ट सहित सडकमा प्रदर्शन गर्ने, बोलपत्रहरु पूर्ण रुपमा बहिष्कार गर्ने जस्ता कार्यक्रम गर्ने अध्यक्ष सिंहले जानकारी दिए । समयमै गुणस्तरीय रुपमा निर्माण कार्य सम्पन्न नहुनुमा निर्माण व्यवसायीको मात्र दोष नरहेको स्पष्ट पार्दै सिंहले वास्तविकता बुझेर मात्र समाचार सम्प्रेषण गर्न पनि संचार माध्यमहरु समक्ष आग्रह गरे। राष्ट्रिय भेलाका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै महासंघका महासचिव रोशन दाहालले म्याद थप र बैंक क्रेडिट लाइनमा देखिएको समस्याका कारण व्यवसायीहरु पेशाबाटै पलायन हुने खतरा बढेको बताए।
२ करोडको सट्टा रु ५ करोड सम्मको निर्माण कार्य खरीदमा कुनैपनि योग्यता नराखी जुनसुकै निर्माण व्यवसायीले भाग लिन पाउने व्यवस्थाका लागि महासंघले माग गरेको छ । तर २ करोडभन्दा माथिको निर्माण कार्यको लागि पाँच वर्ष पुरानो कम्पनीले र सम्बन्धित जिल्लाका कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने गरी बढीमा तीन वटा प्याकेज सम्मको निर्माण कार्य गर्न सकिनेछ भन्ने बुँदा थप गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।