सार्वजनिक खरिद ऐन निर्माणमैंत्री बनाउन सरकारलाई दबाब दिँदै आएका निर्माण व्यवसायीहरुले शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
शुक्रबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको नेतृत्वको टोली मन्त्रालय पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । महासंघको ज्ञापनपत्र बुझ््दै मन्त्री नेम्वाङले महासंघले दिएको सुझावप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उक्त ऐन संशोधन गरेर निर्माण व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले निर्माण व्यवसायीलाई पर राखेर सरकारले विकास निर्माणका काम गर्न नसक्ने भन्दै विगतमा भएका छलफल र सहमतीलाई हेरेर र परामर्श लिएर सबल सक्षम व्यवसायिकता बनाउन अध्ययन गरेरअघि बढ्ने बताए।
अवरुद्ध रहेको विकास, निर्माणको काम सूचारु हुने गरी आफूहरुका समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्न मन्त्री नेम्वाङलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले जानकारी दिए। महासंघले आफूहरुको सो समस्या समाधानका लागि तत्काल वार्ता समिति गठन गर्न पनि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको जनाइएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०७६ मा गरिएको निर्माण कम्पनीहरुको म्याद थप र बैंक क्रेडिट लाईनसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल संशोधन गर्न माग गर्दै उनीहरुले सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका छन । उनीहरुले शुक्रबार सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा समेत धर्ना दिएका थिए ।