गतवर्ष वैशाख २८ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जनकपुरधाम भ्रमणका क्रममा जनकपुरको ऐतिहासिक १२ बिगाहा मैदानमा नागरिक अभिनन्दनलाई
सम्बोधन गर्दै जनकपुरको धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूपमा विकासका लागि १ सय करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदानको घोषणा गरे।
तर, विभिन्न निकायबीच समन्वय नहुँदा घोषणा भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त सहयोग जनकपुर आउन सकेको छैन। प्रदेश २ सरकारका अघिकारीहरू भारतीय पक्ष उक्त रकम दिन तत्पर रहे पनि संघीय सरकारले यसबारे चासो नदिँदा रकम ओझेलमा परेको बताउँछन्। ‘अन्तरराष्ट्रिय सहयोग अथवा अनुदान सीधै प्रदेश सरकारले पाउँदैन। केन्द्रीय सरकारमार्फत आउँछ,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवले भने, ‘हामीले सर्वपक्षीय र सर्वदलीय छलफल गरी दुईओटा योजना छनोट गरेर संघीय सरकारलाई पठाइसकेका छौं तर संघीय सरकारले चासो लिएन।’
यादवका अनुसार जनकपुरमा आकर्षक संग्रहालय र सुविधा सम्पन्न धर्मशाला निर्माणको लगत इस्टिमेट तयार गरी संघीय सरकारलाई पठाइसकिएको छ। काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले मोदीको घोषणाअनुसार रकम दिन आफूहरू तयार रहेको बेहोरासहितको पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाए पनि प्रदेश सरकारले पठाएको योजनालाई संघीय सरकारले वास्ता नगरेको उनको आरोप छ।
प्रदेश २ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको सहयोग आफ्नो पक्षमा पार्न विभिन्न निकायहरू– प्रदेश सरकार, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्– सबै लागिपरेका मात्रै छैनन्, आरोप–प्रत्यारोपमै उत्रिएका छन्।
जनकपुरधामका मेयर लालकिशोर साहका अनुसार नगर कार्यपालिकामा मोदीले दिने भनेको सहयोग परिचालन गर्ने सम्बन्धमा दुईपटक बृहत् छलफल भइसकेको छ। सोही छलफलका आधारमा उपमहानगरपालिकाले ५ लाख रुर्ने खर्चेर डीपीआरसहित एक सय करोड खर्चने योजना बनाएर भारतीय राजदूतावासमा पेश गरिसकेको उनले बताए। उनका अनुसार जनकपुरमा ‘अन्तरराष्ट्रिय रामसीता कन्भेन्सन हल’ निर्माणका लागि ७ महीनाअघि नै योजना पेश गरिसकिएको छ। तर, राजदूतावासले वास्ता नगरेको उनको भनाइ छ। आर्थिक अभियानमा खबर छ।