सार्वजनिक खरिद नियमावली पटक पटक संशोधन हुँदै आएपनि व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन नभएको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ आन्दोलित भएको छ ।
बुधवार महासंघ सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरोकारवाला निकायबाट व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन नभएकाले आन्दोलनमा जानु परेको स्पष्ट पारे । गत साउन १६ गते नेपाल राजपत्रमा तेस्रो पटक संशोधन गरी प्रकाशित सार्वजनिक खरिद (आठौं संशोधन) नियमावली २०७६ मा केही सकारात्मक प्रावधान रहेतापनि तिनको कार्यान्वयन नभएको महासंघले जनाएको छ ।
“विशेष गरी म्याद थप तथा बैंक क्रेडिट लाइनमा देखिएको समस्याका कारण समग्र निर्माण क्षेत्र प्रभावित हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा नै समस्या देखिएको छ ” महासंघ अध्यक्ष सिंहले भने । निर्माण परियोजनाहरु समयमै नसकिनुमा निर्माण व्यवसायीको भन्दा पनि नियमनकारी निकायको बढी दोष रहेको भन्दै अध्यक्ष सिंहले व्यवसायीहरु अहिले पनि विविध समस्या झेल्न बाध्य रहेको बताए। अधिकांश परियोजनामा क्षमता भन्दा बढीको काम लिँदा समस्या देखिएको जानकारी दिँदै अध्यक्ष सिंहले समस्या समाधानका लागि महासंघले दिएका सुझावहरु सम्बन्धित् निकायहरुबाट कार्यान्यन नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको धारणा व्यक्त गरे । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने वर्तमान सरकारको अवधारणालाई साकार बनाउन व्यवसायीहरु तयार रहेपनि पाइला पाइलमा व्यवसायीहरुले समस्या भोग्नु परिरहेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो ।
आगामी एक हप्ता भित्रमा माग सम्बोधन नभए सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सडक विभाग, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग लगायतका नेपाल सरकारका सम्बन्धित् निकायहरुमा धर्ना दिने, घेराउ गर्ने, तालाबन्दी गर्ने महासंघले जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै हेभी यन्त्र उपकरण सडकमा राख्ने, निर्माण कार्यहरु ठप्प राख्ने, टेण्डर बहिष्कार गर्ने, निर्माण व्यवसायीहरुको इजाजत–पत्र समेत सरकारलाई बुझाउने लगायतका विविध विरोधका कार्यक्रम चरणबद्ध रुपमा संचालन गर्ने महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै भावी रणनीति तय गर्न आगामी आइतबार राजधानीमा निर्माण व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय भेला आह्वान गरिएको महासंघले जनाएको छ ।