बहुप्रतिक्षित काठमाडौं–तराई द्रूतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) टुंगो लाग्न ढिलाइ हुँदा तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न कठिन हुने भएको छ। प्रस्थानबिन्दु, रेखांकन र डीपीआर टुंगो लगाउन लामो समयदेखि गृहकार्य भइरहेको छ।
सरकारले द्रूतमार्ग निर्माणको काम नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको छ। भारतीय कम्पनी आईएल एन्ड एफएससँग सम्झौता तोडेपछि सरकारले २०७४ साउन २७ मा द्रूतमार्गको काम नेपाली सेनालाई सुम्पेको थियो। सेनाले चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पाएकोमा दुई वर्ष बितिसक्दा पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनुमोदन हुन सकेको छैन। नेपाली सेनाले डीपीआर रक्षा मन्त्रालयमार्फत् स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पेश गरेको भए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट थप अध्ययनका लागि सरोकारवाला मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मातहतको सडक विभागमा पठाएको छ।
सेनाले द्रूतमार्ग निर्माणको जिम्मा लिएको आधा अवधि सकिँदा पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र रेखांकन स्वीकृति हुन सकेको छ। अब बाँकी रहेको दुई वर्ष भित्रमा सेनाले निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। डीपीआर स्वीकृति नभएकाले द्रूतमार्गमा पर्ने ठूला पुल र सुरुङमार्गको ठेक्का लगाउन सकेको छ। कोरियन परामर्शदाता सुसुङको प्राविधिक सहयोगमा तयार पारिएको नयाँ डीपीआरमा तीनवटा सुरुङमार्ग रहने उल्लेख छ। तीन सुरुङको लम्बाई ६.४२ किलोमिटर हुनेछ। महादेवडाँडा ३.३५ किमि, धदे्र १.६३ किमि र लेनडाँडा १.४३ किमि लम्बाइ हुनेछ।
ठेक्काको प्रक्रियामा रहेको २.६८ किलोमिटर नागढुंगा–नौबिसे सुरुङमार्ग निर्माण गर्न ४२ महिना लाग्ने जनाइएको छ। सबै प्रक्रिया पूरा हुँदा पनि सुरुङमार्ग निर्माण गर्न साढे तीन वर्ष लाग्ने बताइएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाका अनुसार तोकिएको समयमा द्रूतमार्ग निर्माण नहुने बताउँछन्। अन्नपूर्ण पाेस्टमा खबर छ।