भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको सीमापार विद्युत् आयात–निर्यातसम्बन्धी कार्यविधि (कन्डक्ट अफ बिजनेस रुल—सीबीआर) मा नेपालसँग इनर्जी बैंकिङसम्बन्धी सहमति र सम्झौताबारे उल्लेख गरेको छैन।
छिट्टै लागू हुन लागेको उक्त कार्यविधिले गत माघ १० गते पोखरामा भएको दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा इनर्जी बैंकिङसम्बन्धी भएको सहमति कार्यान्वयन नहुने आशंका उत्पन्न गराएको छ। सचिवस्तरीय बैठकमा इनर्जी बैंकिङ सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सीईसी) बाट स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख थियो। सीईसीले सचिवस्तरीय बैठक भएको ६ महिना बितिसके पनि उक्त निर्णय अनुमोदन गरेको छैन।
सहमति अनुमोदन गरी यसै वर्षदेखि इनर्जी बैंकिङ लागू हुने अपेक्षा नेपाल सरकारले गरिरहेका बेला भारतले यस्तो कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेकाले सन्देह उत्पन्न भएको हो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणबीच पोखरा बैठकअघि इनर्जी बैंकिङसम्बन्धी ‘अवधारणापत्र’ मा सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिलाई सचिवस्तरीय बैठकले अनुमोदन गरे पनि पुनः उसको प्राधिकरणबाट अन्तिम स्वीकृति लिनुपर्ने भनिएको थियो।
भारतको विद्युत् मन्त्रालयले गत डिसेम्बरमा जारी गरेको संशोधित सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका २०१८, भारतकै केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोगले जारी ‘रेगुलेसन’ र हाल जारी हुन लागेको सीईसीको कार्यविधिमा पनि इनर्जी बैंकिङसम्बन्धी प्रावधान नपरेकाले भारतसित भएको पोखरा सहमति कार्यान्वयन हुनेमा ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आशंका गरेका हुन्। अन्नपूर्ण पाेस्टमा खबर छ।