सरकारले पूर्व–पश्चिम विद्युतीयसहित सम्भावित रेलमार्गहरूको पहिचान गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको रेल विभागले विस्तृत अध्ययनपछि रेल नेटवर्कको सम्भावित स्थान र रुट नक्सांकन गरेको हो। पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन (डीपीआर) पछि निजगढ–बर्दिबास ७० किलोमिटरमा ट्र्याक निर्माण जारी छ। यसका लागि आव ०७६/०७७ मा साढे ७ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले पूर्वपश्चिम रेलमार्गको काम सहज रूपमा अघि बढ्ने बताए। ‘यो आर्थिक वर्षमा केही बजेट पनि परेको छ, बर्दिबास निजगढसम्म काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्म टेन्डर निकाल्ने तयारीमा छौं। अपुग रकम अर्थसँग आग्रह गर्नेछौं।’ सरकारको उच्च प्राथमिकताको काम भएकाले बजेटले नरोक्ने उनले बताए।
‘२८ किमि ट्र्याक बेल्ट निर्माण भइसकेको छ,’ रेल विभागका इन्जिनियर क्षितिज जोशीले भने, ‘अन्यत्र पुलहरूको ठेक्का लागिसकेको छ, नयाँ ४२ किमिमा ट्र्याक बेल्टका लागि ठेक्का भएको छ।’ उनका अनुसार यो खण्डमा १४ अर्ब खर्च भइसकेको छ। ०७१/०७२ सालमा ठेक्का लागेर काम सुरु भएको हो। ‘पूर्वपश्चिम रेलमार्ग मात्र नेपाल सरकारले बनाइरहेको हो,’ उनले भने, ‘सीमाक्षेत्रमा भारतले बनाइरहेको छ, चीनतर्फ अध्ययन भइरहेको छ।’ पूर्वको काँकडभिट्टाबाट सुरु भई यो रेलमार्ग महेन्द्रनगर पुग्नेछ। लम्बाइ ९ सय ४५ किमि हुनेछ।
अन्य खण्डमा भने रेलको म्यापिङ मात्र भएको छ। बजेट अभावले अन्य काम अघि बढेको छैन। ‘रेलबारे योजना धेरै छन् तर त्यसअनुसार कार्यान्वयन भइराखेको छैन,’ विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले भने, ‘हाम्रो उद्देश्य पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग बनाउने हो।’ भारतले नेपालका मुख्य पाँच सहरलाई रेलले जोड्नेछ। केहीमा निर्माण सुरु भइसकेको छ भने केहीमा अध्ययन हुँदै छ। महानिर्देशक मिश्रका अनुसार जोगवनी विराटनगर (१८ किमि) जोड्न धमाधम काम भइरहेको छ। जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास खण्डमा जारी छ। भारतले जयनगरदेखि बर्दिबाससम्म ६९ किमि रेलमार्ग बनाउँदै छ। त्यस्तै जलपाइगुडी–काँकडभिट्टा (करिब १ सय किमि), रुपैडिहा–नेपालगन्ज (१४ किमि), भैरहवा–नौतनुवा (१६ किमि) खण्डबाट रेल पूर्वपश्चिम रेलमार्गमा जोडिनेछ। भित्री सहर इटहरी–विराटनगर, लुम्बिनी–भैरहवा–बुटवल, नेपालगन्ज–कोहलपुर पनि रेलले जोडिनेछन्। कान्तिपुरमा खबर छ।