सरकारले साउन १ देखि लागू गरेको कर नीतिविरुद्ध जनकपुरका व्यवसायीहरुले प्रदर्शन गरेका छन् । उद्योगी व्यवसायीलाई धारासायी बनाउन सरकारले लागू गरेको करसम्बन्धी व्यवस्था अव्यवहारिक रहेको भन्दै व्यवसायीहरुले प्रदर्शन गरेका हुन् ।
जनकपुर उद्योग वाणिज्य व्यवसायी संघको नेतृत्वमा शनिबार सयौंको संख्यामा उद्योगी व्यवसायीहरुले प्लेकार्ड बोकेर कर नीतिको विरोध गरेका हुन् । नयाँ कर नीतिका कारण उद्योगी व्यवसायीमा अन्योल सिर्जना गरेको, कतिपय नीति तत्काल लागू गर्नै नसक्ने खालको रहेको भन्दै उनीहरुले त्यस्ता प्रावधान खारेजको माग गरेका हुन् ।
हजारभन्दा बढी ज्याला भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित कामदारलाई प्यान नम्बर अनिवार्य गर्ने, मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगनम प्रणाली (भीसीटएएस) कानुन अव्यवहारिक रहेका, ढुवानीमा लगाइएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर, न्यूनतम आधारभूत खाद्य वस्तुमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर, अग्रिम आयकर अव्यवहारिक रहेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरुले तत्काल खारिज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
यसैगरी बैंक खातामार्फत पारिश्रमिकलाई भुक्तानी तत्काल सम्भव नरहेको भन्दै उनीहरुले यो व्यवस्था पनि खारेजको माग गरेका छन् । डिजेलमा भ्याट मिन्हासम्बन्धी पुरानै व्यवस्था लागू गर्न, योगदानमा आधारित सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्ने सम्बन्धमा सरकारको पनि सहभागिता हुनुपर्ने, तेस्रो मुलुकका कामदार राखेबापत वार्षिक १५ हजार र २० हजार रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान खारेज हुनुपर्ने, भारतीयमूलका कामदारहरुलाई सूचीकृत गर्ने व्यवस्था स्थानीय स्तरबाटै हुनुपर्नेलगायत माग उद्योगी व्यवसायीहरुले अघि सारेका छन् । जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ परिसरबाट निक्लेको विरोध र्याली नगरको विभिन्न स्थानको परिक्रमा गरी पुनः वाणिज्य संघ पुगेर सम्पन्न भएको थियो ।
निजी क्षेत्रलाई धरासायी बनाउने हिसाबले ल्याइएको नयाँ कर नीति फिर्ता लिन आफूहरुले ज्ञापनपत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत सुनवाइ नभएपछि बाध्य भएर विरोधमा उत्रिनु परेको जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेन्द्रप्रसाद साहले बताए । चालु आवदेखि लागू भएको करसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था सरकारले खारेज नगरे आफूहरु कडा संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने उनले चेतावनी दिए । दुई दिनअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत संघले सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।