कानुन बनाउने विधायकहरूले नै नियुक्त गरेका स्वकीय सचिवहरूले न नियुक्ति पत्र पाएका छन् र सेवासम्बन्धी कार्य विवरण (टीओआर) नै। प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाका सांसदले राज्य कोषबाट तलब–सुविधा दिने गरी अधिकृतस्तरका एक/एकजना स्वकीय सचिव राखेका छन्। त्यस्ता स्वकीय सचिवहरूको नियुक्ति प्रक्रिया र शैक्षिक योग्यता पारदर्शी छैन।
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूची २ मा स्वकीय सचिवलाई पदाधिकारी तथा सदस्यलाई दिइने अन्य सुविधाअन्तर्गत राखिएको छ। त्यसमा उनीहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी, टीओआर, सांसदलाई दिनुपर्ने समय, उनीहरूको कार्यालय र नियुक्तिपत्रबारे कुनै व्यवस्था छैन।
ऐनअनुसार सांसदका स्वकीय सचिवले साढे ३० हजार मासिक तलब पाउँछन्। जसअनुसार उनीहरूको लागि वार्षिक १२ करोड ११ लाख ४६ हजार राज्यकोषबाट खर्च हुन्छ। साउनबाट निजामती कर्मचारीसँगै उनीहरूको पनि तलब वृद्धि हुनेछ। स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीले सुरु स्केलअनुसारको तलब मात्र पाउँछन्। पहिला सांसदहरूले स्वकीय सचिवको तलब आफैं बुझ्ने गरेका थिए। त्यो रकम दुरुपयोग भएको सार्वजनिक भएपछि ०७५ माघदेखि सचिवालयले उनीहरूको बैंक खातामा तलब हालिदिने गरेको छ। दुवै सदनमा गरी ३ सय ३४ सांसद छन्। तीमध्ये एक जनाको निधन, एक निलम्बन र एक जेलमा छन्। अहिले ३ सय ३१ सांसदका स्वकीय सचिव छन्।
प्रतिनिधिसभाका सांसदको पदावधि पाँच वर्ष र राष्ट्रिय सभामा एक तिहाइ सदस्यको पदावधि हरेक दुई वर्षमा सकिएर नयाँ आउने संवैधानिक व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यको पूर्ण अवधि ६ वर्ष हुन्छ।कानुनमा सांसदका स्वकीय सचिवको योग्यता, क्षमता, सीप र अनुभवबारे उल्लेख नभएको संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। त्यसैले उनीहरूले आफ्नै तजबिजका आधारमा नजिकका नातागोता, आफन्त, दलका कार्यकर्ता र चुनावका सहयोगीलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गरेका छन्। अधिकृत पदका लागि सामान्यतः स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्ने भए पनि कतिपय स्वकीय सचिवको योग्यता तोकिएको छैन। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।