प्रदेश ५ सरकारले मनोरञ्जनको टिकटमा ५ प्रतिशत कर लगाउने भएको छ । यो व्यवस्था आगामी आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ देखि कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिएको हो । यो कार्यान्वयनमा आए अब चलचित्र, नाटकघर तथा थियटरको टिकट शुल्कमा ५ प्रतिशत कर लाग्ने छ । त्यस्तै, टिकट काटेर देखाइने खेल, सर्कस, मेला, जादु, चटके र विभिन्न मेला प्रदर्शनीको टिकट मुल्यको ५ प्रतिशत र टिकटको व्यवस्था नभएका मेला प्रदर्शनीमा दिनको हिसाब र जिल्लाको वर्गिकरणका हिसावले एकमुष्ठ २५०० देखि एक लाख ५० हजार रुपियाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने छ।
जसअनुसार सर्कस एक दिनका लागि ‘क’ वर्गको जिल्लामा १० हजार,‘ख’ वर्गको जिल्लामा ५ हजार र ‘ग’ वर्गको जिल्लामा २ हजार ५ सय रुपियाँ तिर्नु पर्ने छ । त्यस्तै सात दिनसम्म लाग्ने प्रदर्शनीका लागि ‘क’ वर्गको जिल्लामा ५० हजार, ‘ख’ वर्गको जिल्लामा २५ हजार र ‘ग’ वर्गको जिल्लामा १२ हजार रुपियाँ शुल्क लाग्ने छ।
८ दिनदेखि १५ दिनसम्म लाग्ने प्रदर्शनीका लागि ‘क’ वर्गको जिल्लामा १ लाख, ‘ख’ वर्गको जिल्लामा ५० हजार र ‘ग’ वर्गको जिल्लामा २५ हजार रुपियाँ शुल्क बुझाउनु पर्ने छ । त्यसैगरी १६ दिनदेखि १ महिनासम्म सञ्चालन हुने प्रदर्शनीका लागि ‘क’ वर्गको जिल्लामा १ लाख ५० हजार, ‘ख’ वर्गको जिल्लामा ७५ हजार र ‘ग’ का ३७ हजार रुपियाँ शुल्क लाग्ने छ।
प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये रुपन्देही,नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पश्चिम), कपिलबस्तु, दाङ, बाँके र बर्दीया लाई ‘क’ वर्गमा बर्गिकरण गरिएको छ भने पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची र प्यूठानलाई ‘ख’ वर्गमा राखिएको छ । रोल्पा र रुकुम पूर्वलाई ‘ग’ बर्गका जिल्ला निर्धारण गरिएको छ ।
टि.भी केवल नेटवर्कमा पनि कर
प्रदेश सरकारले अब टि.भीं केवल नेटवर्क र डिस टिभीको रिचार्ज रकममा पनि कर लगाउने भएको छ। टिभी केवल नेटवर्कको हकमा १ प्रतिसत र डिस टिभीको हकमा रिचार्ज रकमको २ प्रतिसत कर लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७६ मा सो व्यवस्था गरिएको हो । विधेयक प्रदेशसभाको बैठकले बहुमतले पारित भएको छ।
विधेयकमाथिको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले यो व्यवस्था नयाँ नभएर चालु आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को वजेटमै व्यवस्था भएको बताउँदै चालु आर्थिक बर्षमा कार्यान्वयन नभएको र आगामी आर्थिक बर्षमा त्यसको कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गरिने जानकारी गराएका थिए । प्रदेश सरकारको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए अब सञ्चालन हुने मेला, महोत्सव तथा प्रदर्शनी, चलचित्र र खेलकुदको टिकटमा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ ।