सातवटै प्रदेश सरकारले गत असार १ गते सम्बन्धित प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को आयव्यय अनुमान बजेट पेस गरे। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले जेठ १५ भित्र, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको प्रावधानअनुसार प्रदेश सरकारले असार १ र स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारहरूले प्रस्तुत गरेको यो दोस्रो बजेट हो।
चालू आर्थिक वर्षकै बजेट खर्च गर्न नसकेका प्रदेशहरूले संघीय सरकारकै सिकोमा बजेट आकारलाई अस्वाभाविक ठूलो बनाए। लगानी स्रोत उपलब्धतालाई नजरअन्दाज गरेर बजेटको आकार बढाउने ९इन्फ्लेटेड बजेट० लाई सबैजसो सरकारले प्रतिष्ठाको विषय बनाए। तुलनात्मक रूपमा सुदूर पश्चिम प्रदेशको बजेट सामान्य मात्र वृद्धि भयो। सुदूर पश्चिमले गत वर्षको भन्दा १२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि गर्यो। गत वर्षको तुलनामा गण्डकीले झण्डै ३४ प्रतिशतले बजेटको आकार बढायो भने प्रदेश ३ ले पनि सोही हाराहारीमा प्रस्तुत गर्यो। त्यस्तै, प्रदेश २ ले गत वर्षको तुलनामा ३० प्रतिशत, प्रदेश ५ ले २९।६ प्रतिशत र कर्णालीले २१ प्रतिशतले बजेटको आकार बढाए। अन्नपूर्ण पाेस्टमा खबर छ।