गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले प्रदेशको आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने दाबी गरेका छन् ।
प्रदेशसभामा आइतबार प्रस्तुत बजेट सम्बन्धमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीद्वारा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले आवश्यक कानुनमध्ये कतिपय बनिसकेको तथा केही बन्ने क्रममा रहेकाले बजेट कार्यान्वयन सहज हुने उनको दाबी छ ।
अघिल्लो आवमा केही महत्त्वपूर्ण आधार तयार भइसकेकाले यस आवमा विकास निर्माणले गति लिने उनले विश्वास थियो । आन्तरिक राजस्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाइनेमा उनको जोड थियो । उनले यातायात, पर्यटन, कृषिलगायत क्षेत्र राजस्व सङ्कलनका लागि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए ।
गण्डकी प्रदेशमा गुड्ने ६० देखि ७५ प्रतिशत यातायातका साधन अन्यत्र दर्ता भएको बताउँदै मन्त्री गुरुङले ती साधनलाई यही प्रदेशमा दर्ता गर्न लगाउने र त्यसका लागि २५ प्रतिशत राजस्व छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए । नयाँ दर्ता एवं नवीकरणसमेत गरी सरकारले ३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन लक्ष्य राखिएको उनले बताए । प्रदेशमा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटा आन्तरिक राजस्वबाटै पूर्ति गर्ने लक्ष्य राखिएको स्पष्ट पार्दै उनले यस वर्ष ५ अर्ब उठाउने योजना रहेको उल्लेख गरे ।
विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन विकास प्राधिकरण गठनको सोच बढाइएको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट राष्ट्रिय गौरव एवं महत्त्वका योजना सम्पन्न गर्न त्यसबाट महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि प्रत्येक क्षेत्रका लागि २ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको बताउँदै मन्त्री गुरुङले त्यसमा प्रत्यक्ष एवं समानुपातिक दुवै प्रदेशसभा सदस्यको भूमिका रहने स्पष्ट पारे ।
गण्डकी प्रदेशमा २१ सय दरबन्दी कायम भए पनि अहिलेसम्म ९ सयको हाराहारीमा मात्र कर्मचारी व्यवस्थापन भएको बताउँदै उनले बजेट कार्यान्वयन तथा छिटो-छरितो सेवा प्रदान गरी जनतालाई सुविधा दिन करारमा भए पनि कर्मचारी थप गरिने जानकारी दिए ।
पर्यटकीय विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिइएको बताउँदै मन्त्री गुरुङले त्यहीअनुरुप बजेटको व्यवस्थापन गरिएको बताए । गण्डकी प्रदेश सरकारले आव ०७६/७७ का लागि ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । -रासस