चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कर्पोरेसन (सीजीजीसी) बूढीगण्डकी आयोजनाबाट पछि हटेको छ। लागत बढाउने चलखेल गर्न नपाउने भएपछि गेजुवाले आयोजनाबाट हात झिकेको हो।
बूढीगण्डकी जलाशययुक्त (१२ सय मेगावाट) को ठेक्काको सम्झौता मात्र गर्न बाँकी थियो। गेजुवाले नेपालका उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारी बिनाप्रतिस्पर्धा आयोजना हात पार्न सफल भएको थियो। विगत चार महिनादेखि सरकारी संयन्त्रबाट ‘सम्पर्कविहीन’ रहेको गेजुवाले आपूm पछि हटेको औपचारिक घोषणा भने गरेको छैन।
उसको आर्थिक–प्राविधिक प्रस्तावमा ‘ऊर्जा मन्त्रालय सहमत भएमा मात्र अघि बढ्ने’ सर्त राखेपछि सीजीजीसी पछि हटेको खुलेको छ।
सीजीजीले गर्ने प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव सर्वप्रथम ऊर्जा मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्ने, उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएमा नेपाल सरकारको थप कुनै आर्थिक र कानुनी दायित्व नहुने, मन्त्रालयले तोकेभन्दा बढी लागत नबेहोर्ने, स्वीकृत डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) भन्दा डिजाइन परिवर्तन गर्न नपाइने लगायत सर्त थिए।
सीजीजीसीसित विभिन्न समयमा तीनपटक भएको बैठकका क्रममा मन्त्रालयले आफ्नो अडान राखेपछि ऊ अघि नबढ्ने संकेत दिँदै सम्पर्कमा नआएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए। ‘भोलि सीजीजीसीले लागत नबढाउला भन्न नसकिने अवस्था देखिएकाले पहिले नै उसलाई सर्त राखिएको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘ऊ सम्पर्कमा नआउनुको मुख्य कारण हाम्रा सर्तका कारण हो। सीजीजीसी यस्तो (सर्त) मा आउन चाहेको देखिएन।’
नेकपाको सरकार गठन भएपछि सीजीजीसीले ऊर्जा मन्त्रालयमा पुनः आपूmले ‘इन्जिनियरिङ–प्रोक्योरमेन्ट–कन्ट्र्याक्ट विथ फाइनान्सिङ’ (इपीसी–एफ) ठेक्का प्रणालीमा बिनाप्रतिस्पर्धा पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। उसको प्रस्तावलाई मन्त्रालयले वास्ता नगरेपछि मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगेर निर्णय गरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली नियुक्त भएपछि सीजीजीसीलाई बूढीगण्डकी बिनाप्रतिस्पर्धा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को गत असोज ७ गते राति बसेको बैठकले गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई सीजीजीसीसित वार्ता गरी सम्झौतामा पुग्न र उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न निर्देशनसहित पत्र पठाएको थियो। उक्त निर्देशनपछि मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले सीजीजीसीसित विभिन्न चरणमा वार्ता गर्दै आएको थियो। समितिका एक सदस्यले भने, ‘लागत, इन्जिनियरिङलगायतका अन्य पक्षको मूल्यांकन गरी हाम्रो टोली (मन्त्रालय) सहमत भएमा मात्र सम्झौता हुने भनेर हामीले त्यतिबेलै भनेका थियौं।’अन्नपूर्ण पाेस्टमा खबर छ।