उद्योगी तथा सांसद विनोद चौधरीले रेमिट्यान्सको रकमले बढेको आयातमा धान्न नसक्ने गरी सरकारले कर लगाएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सोमबार बजेटमाथिको छलफलमा उनले भने, ‘रेमिट्यान्सबाट प्राप्त भएको आयलाई प्रयोग गरी आयात बढ्ने वा त्यसलाई प्रोत्साहित गर्ने, त्यो आयातमा खर्च धान्न नसक्ने गरी ट्याक्सका दरमा वृद्धि गर्दै जाने र राष्ट्रलाई वर्ल्डकै हाइएस्ट ट्याक्स रेट भएको मुलुकको रुपमा स्थापित गराउने काम भएको छ ।’
राजस्वले चालु खर्च पनि मुलुकले धान्न नसक्ने दुष्चक्रमा फस्दै गएको उनको भनाइ छ । संघीयताकै कारण बढेको चालु खर्चका कारण मुलुकले उठाएको करबाट तलब-भत्ता पनि भ्याउन नसक्ने स्थिति रहेको चौधरीको भनाइ छ ।
रेमिट्यान्सको रकमलाई दिगो भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने ठाउँमा भन्दा पनि सरकार उपभोक्तावादमा खर्च गर्न प्रोत्साहन गरिरहेको उनको आरोप थियो ।
गतिशील अर्थतन्त्रका लागि विकास खर्च ६० प्रतिशत र चालु खर्च ४० प्रतिशत हुनुपर्ने सर्वमान्य नियम भए पनि आगामी आवको बजेटमा चालु खर्च ६६ प्रतिशत र विकास खर्च २३ प्रतिशत देखिएको चौधरीले बताए । देशमा आएको ठूलो राजनीतिक परिवर्तनले पनि जनतालाई फाइदा हुन नसकेको भन्दै उनले विनियोजन गरिएको विकास खर्च गर्ने क्षमता पनि सरकारमा नदेखिएको टिप्पणी गरे ।