समयमै काम नसकिएका करिब १८ सय सार्वजनिक निर्माण ठेक्का सम्झौता भंग हुने भएका छन्।
छैटौँ पटक संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा ठेक्का अवधिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी समय थप गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरिएपछि यी ठेक्कामा काम अघि बढाउन समस्या परेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको भनाइ छ। संशोधित नियमावली वैशाख ३० देखि लागू भइसकेको छ।
अहिलेसम्म एक हजार ठेक्का सम्झौता भंग हुने अवस्थामा पुगेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए। बाँकी ठेक्काकाविषयमा अध्ययन भइरहेको उनले बताए। ‘सुरु सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी म्याद थप्न पाइँदैन,’ नियमावलीमा भनिएको छ। म्याद थप नहुने ठेक्का स्वतः खारेजीमा जानेछन्। ‘समयमै काम नसकिएका ठेक्का सम्झौता भंग गर्नुको विकल्प छैन,’ सचिव कार्कीले भने।
निर्माण व्यवसायी भने नयाँ व्यवस्था सच्याउनुपर्ने मागसहित आन्दोलित भएका छन्। नियमावलीका धेरैजसो बुँदा राम्रा भए पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी समय नथप्नेलगायत केही बुँदाले अप्ठ्यारो पारेको उनीहरू बताउँछन्। ‘संशोधित अधिकांश बुँदा ठीक भए पनि ५/६ वटाले निर्माण अघि बढाउन सकिँदैन,’ महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने, ‘नियमावलीमा निर्माण कम्पनीको अस्तित्व नै नरहनेसम्मका व्यवस्था छन्।’
नियमावली लागू भएपछि धेरै निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने उनको भनाइ छ। नयाँ ठेक्काका लागि मात्रै संशोधित नियमावली लागू गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। ‘पुराना ठेक्कामापनि यो नियम लागू गर्दा व्यवसायी संकटमा पर्छन्,’ उनले भने। नियमावलीले पहिलाका केही ठेक्कालाई असर गरे पनि नयाँलाई समस्या नपर्ने कार्कीले बताए। ‘नयाँ काममा कुनै असर हुँदैन,’ उनले भने, ‘समस्या पुराना ठेक्कालाई मात्र हो।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।