प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद भरतकुमार शाह, प्रेम सुवाल, दीव्यमणि राजभण्डारी, रामकुमारी झाँक्री, राजेन्द्रकुमार केसी, उमा रेग्मी, पुष्पा भुषाल र प्रमोद साहले भाग लिएका थिए । छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले राजश्व प्रशासनमा थप सदाचार, सुशासन तथा पारदर्शिता अभिवृद्धि होस् भन्नाका लागि राजश्व कार्यालय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा लगिएको स्पष्ट पारे । उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा गएपछि राजश्वका क्षेत्रमा थप प्रभावकारिता आएको दाबी गरे । उनले कर छल्ने कुरा सरकारलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै लेखा परीक्षण तथा लेखा पद्धतिलाई आगामी दिनमा थप प्रभावकारी बनाइने जानकारी दिए ।
त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाको बैठकले ‘प्रहरी समायोजन विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आजको बैठकमा विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए ।