नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७५’ तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दे महासंघले कालो सूचीमा परेका कम्पनीमा आवद्ध व्यक्ति वा संस्थाले खोलेको नयाँ कम्पनीलाई ठेक्का नदिने प्रावधानसहित ल्याइएको नियमावली खारेज गर्न माग गरेको हो।
महासंघले उक्त प्रावधान एक हप्ताभित्र खारेज नभए निर्माणका सम्पूर्ण काम ठप्प पारेर सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ। महासंघले बिल पेश भएका आयोजनाहरुको भुक्तानी तत्काल उपलब्ध गराउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका महासचिव रोशन दाहालले अवैज्ञानिक ढंगले आएको नियमावलीले निर्माण व्यवसायीलाई मात्र नभएर अन्य धेरै पक्षलाई समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने बताए।
महासंघले विरोध स्वरुप इजाजतपत्र सरकारलाई बुझाउने, बोलपत्रहरु बहिष्कार गर्ने, हाल सञ्चालनमा रहेका विकास निर्माणका कार्यहरू ठप्प पार्ने लगाएतका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ।