काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)को निर्माण अवधि लम्बिने संकेत देखिएको छ ।
नेपाली सेनाले २०७८ साउनसम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी सो सडक निर्माणको जिम्मेवारी २७ साउन २०७४ मा पाएकोमा पछिल्लो समय सरकारबाट डीपीआर स्वीकृतिमा भएको ढिलाइका कारण निर्माण अवधि लम्बिने भएको हो ।
नेपाली सेनाले ५ चैतमा सरकारलाई बुझाएको द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर अड्किएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट डीपीआर स्वीकृत नहुँदा सेनाले चालू आर्थिक वर्षमा द्रुतमार्गका लागि पाएको रकममध्ये ९ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई फिर्ता गरेको छ ।
सेनाले चालू आवमा सरकारबाट १५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पाएकोमा चालू आवको अन्तिमसम्म ५ अर्ब ९५ करोड खर्च हुने गरी काम गरिरहेको छ । वैशाख मसान्तसम्म सो रकममध्ये ३ अर्ब ८८ करोड रकम (करिब ४ अर्ब) खर्च भइसकेको सेनाले जनाएको छ ।
नेपाली सेनाका सहायक रथी तथा प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले चालू आवका लागि सरकारबाट प्राप्त रकम खर्च नभएपछि फ्रिज हुन नदिन वैशाख दोस्रो साता सरकारलाई फिर्ता पठाइएको बताए । राजधानी दैनिकमा खबर छ।