जनता आवास कार्यक्रमले बाँके र बर्दियामा लक्षितवर्गका लागि घर निर्माण कार्यक्रमको थालनी गरेको थियो ।
२०७३ सालमा जनता आवासले काम थालेको हो । यो २ वर्षको अवधिमा बाँकेका विभिन्न स्थानमा केही घर पनि निर्माण भएका छन् । लक्षितवर्गका नाममा जनता आवासले आफनो दातृ निकायबाट अर्बौँ बजेट अनुदान ल्याएर थोरै लगानीमा बनाएका घर बस्नयोग्य देखिँदैनन् । कतिपय लक्षितवर्गका घर अहिले पनि निर्माण हुनसकेका छैनन् । निर्माण भएका पनि प्रयोग गर्न सकिने अवस्था छैन । कतिपय लक्षितवर्गले अनुदानको पाउनुपर्ने रकम नपाउँदा समस्या झेल्नुपरेको छ ।
कार्यक्रमअन्तर्गत घर निर्माण रोकिएपछि बाँकेको इन्द्रपुरमा बस्दै आएका कुछबधिया र बेलाशपुरमा रहेका चिडिमार समुदायका गरिब तथा विपन्न परिवार समस्यामा परेका हुन् । लोपोन्मुख कुछबधिया सुमदायले जाँतो, सिलौटो, सनपाटको डोरी बेचेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् ।
बेलाशपुरमा रहेको चिडिमार बस्तीका कतिपय विपन्न तथा लोपोन्मुख परिवारको सरकारी घरमा बस्ने सपना अहिले पनि पूरा हुनसकेको छैन । चिडिमार बस्तीमा सरकारले जनता आवास कार्यक्रममार्फत घर बनाउने भने पनि अहिलेसम्म बन्न नसकेको स्थानीयको भनाइ छ । गत वर्ष घर निर्माणका लागि काम आरम्भ भएको थियो ।
तर, अन्तिम किस्ता नपाउँदा उजागर रैदासले आफ्नो घरको छानो छाउनसमेत नसकेको बताए । रैदासजस्तै बाँके र बर्दियामा धेरै विपन्न परिवार जनता आवासकै लापरबाही र उदासीनताका कारण विचल्लीमा छन् । घर निर्माणको काम अँधुरो हुँदा चिसो मौसममा खुला आकाशमुनि र गर्मीमा तातो घाममुनि दिनरात काट्नुको विकल्प नभएको रैदासको भनाइ छ ।
“छाना छाउने कर्कटपाता किन्न पैसा छैन,” उनले भने, “यस्तो गर्मी छ खुला आकाशमुनि कसरी ज्यान बचाउनु ।” उनीजस्ता चिडिमार बस्तीका धेरै परिवारको सरकारी घरमा बस्ने आश मरेको छ । महादी चिडिमारको समस्या पनि उस्तै छ । उनलाई पनि बिहान-बेलुकाको छाक टार्न मुस्किल छ । “ज्याला मजदुरी गरी कमाएको पैसाले परिवार पाल्नु कि घर बनाउनु ?” उनले दुखेसो व्यक्त गरे ।
कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले बनाइदिने भनेको पक्की घरमा बस्ने सपना देखेका बाँके र बर्दियाका विपन्न, दलित, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत समुदायको घर निर्माणको काम जनता आवासकै कारण अलपत्र हुन् । लक्षितवर्गकै नाममा वा घर निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ जनता आवासले बाँके, बर्दियामा रु २४ करोड बढी रकम खर्च गरिसकेको छ ।
उक्त रकम कहाँ, कसरी, किन र कसका लागि खर्च भयो, यसको कुनै लेखाजोखा छैन । यद्यपि ती घर निर्माण गरेवापत २४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, संघीय आयोजना एकाइ कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख होमनाथ भुसाल बताउँछन् । उनका अनुसार गत आव ०७४/७५ मा दुवै जिल्लामा थप १/१ हजार घर निर्माण गर्ने भनिएको थियो ।
तर, बजेट निकासा नभएका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । गरिब परिवारलाई घर दिने उद्देश्यले थालिएको जनता आवास कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । संघीय सरकारले थालेको कार्यक्रम प्रदेशमा हस्तान्तरण भएपछि २०७५ साउनदेखि जनता आवासको काम ठप्प छ । आव ०७३/७४ मा बाँकेमा १ हजार २० र बर्दियामा १ हजार ३० घर निर्माण गर्नुपर्ने थियो ।
जसमध्ये गएको आव ०७४/७५ मा बाँकेमा ४ सय र बर्दियामा ८ सय घर जेनतेन निर्माण भएका छन् । तर, यी सबै घर बस्न योग्य भने देखिँदैनन् । कुछबधिया समुदायका अगुवा पटवारी कुछबधियाका अनुसार इन्द्रपुरको कुधबधिया टोलमा ४६ घर छन् । तीमध्ये १६ परिवारले जनता आवास कार्यक्रममार्फत घर बनाएका छन् । तर, ३० परिवारले अझै घर बनाउन सहयोग पाएका छैनन् ।
सरकारले जनता आवास कार्यक्रममार्फत तराईका विपन्न मुसहर, चमार, मुस्लिम तथा पहाडमा दलित समुदायका दमाई, कामी, सार्कीका साथै लोपोन्मुख, सीमान्तकृत कुसुन्डा, राउटेलगायतका जातिलाई सुरक्षित घर बनाउन ३ किस्तामा गरी साढे ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको भुसालको भनाइ छ । जनता आवासको सहयोगमा बन्ने घर कम्तीमा दुई कोठाको, भूकम्पप्रतिरोधी हुनुपर्ने प्रावधान छ ।