सरकारको सहमतिमा नेपाल पर्यटन बोर्ड र काठमाडौं महानगरपालिकाले आइफा सम्मेलनलाई सिधै ४४ करोड दिने भएका छन् भने बाँकी अहिले दाबी गरिएअनुसार ५ सयभन्दा बढी भारतीय ‘आईकन’ तथा कलाकारको आवतजावत टिकट, होटल बसाइमा समेत सौजन्य सहयोग बटुलिनेछ ।
‘आइफा अवार्डलाई स्थान र सुरक्षा दिनु उचित हो ।
तर नेपाल सरकार आयोजक बन्न १ अर्ब लगानी गर्नु दलालीको पराकाष्ठा हो र ५० डिग्रीको तातोमा काम गर्ने युवाहरूको रेमिट्यान्स र गरिब जनताको करको दुरुपयोग हो,’ अभिनेता नवल खड्काले सरकारको निर्णयपछि ‘ट्रोल’ हुने गरी सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
चलचित्र निर्देशक केपी पाठक पनि यसरी एउटा मुलुकको फिल्म अवार्ड सेरेमनी आयोजना गर्न सम्पूर्ण पैसाखर्चेर ‘होस्ट’ गर्दैमा पर्यटन प्रवर्द्धन हुने तर्कलाई ‘हावादारी’ बताउँछन् । बरु सरकारले बाहिरी मुलुकबाट नेपालमा फिल्म सुटिङ गर्न निम्तो दिएमा र त्यसका लागि विशेष सेवा–सहुलियत उपलब्ध गराउने उपाय अवलम्बन गरे यसको विशेष अर्थ रहने उनको धारणा छ ।
नेपालमा विभिन्न राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभल, वृत्तचित्र र जनजाति विषयक अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सव भइरहे पनि त्यसमा सरकारी सहयोग र साथ भने शून्यबराबर छ । ‘हाम्रा महोत्सवका लागि बिन्ती गरेर मागजुग गर्दा १ करोड त के, १० लाख रुपैयाँ दिन पनि सरकारलाई मुस्किल पर्ने गरेको छ,’ पाठकले भने, ‘यहाँ भारतीय रजतपटका लागि भने १ अर्ब रुपैयाँ दिने कुरा छ ।
हामीसँग इन्डोर–स्टुडियो छैन, फिल्मी क्षेत्रका लागि अरू सेवा–सहुलियत केही छैन । यसरी कुनै तर्क र आधारबिना कसरी भारतीय फिल्म फेस्टिभल गर्न बिनासर्त पैसा दिइएको हो, बुझ्न सकेको छैन ।’ पाठकले यस्ता नचाहिँदा कुरामा सरकारलाई खबरदारी जरुरी रहेको बताए ।
कान्तिपुरमा खबर छश्र